नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्दै निवेदन दिएको छ। पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा उक्त निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
विवादित मुद्दा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयसँग सम्बन्धित छ। सर्वोच्च अदालतले गत साता आयोगको निर्णय सदर गर्दै देउवा पक्षको रिट खारेज गरेको थियो। उक्त फैसलालाई चुनौती दिँदै खड्काले पुनरावलोकन माग गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू सामान्यतया अन्तिम हुन्छन्, तर फैसला चित्त नबुझाउने पक्षले पुनरावलोकनको माग राखी निवेदन दिन सक्छन्। त्यस्तो निवेदनमा फैसला न्यायिक सिद्धान्त र नजिरविपरित भएको, मुद्दामा नयाँ तथ्य भेटिएको वा अदालतले गलत व्याख्या गरेको जस्ता आधार पेस गर्नुपर्छ।
पुनरावलोकन निवेदन सोझै प्रवेश नपाउने व्यवस्था छ। फैसला गर्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य तीन न्यायाधीशले निवेदनको अध्ययन गरी ‘पुनरावलोकनको अनुमति हुने’ वा ‘नहुने’ भनी आदेश दिनेछन्। अनुमति दिएमा मात्र निवेदन पूर्ण इजलासमा पेस भई सुनुवाइ हुन्छ। पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला सदर वा बदर गर्न सक्छ। अनुमति नदिएमा फैसला अन्तिम ठहरिन्छ।