भूमि समस्या समाधान समितिले काठमाडौं उपत्यकाका होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका भूमिहीन परिवारलाई नागरिकतामा उल्लेखित स्थायी ठेगानामा फर्काउन थालेको छ। समितिले साउन ६, ७ र ८ गते गरी ३५ परिवारलाई आ–आफ्नो जिल्ला फर्किन निर्देशन दिइसकेको छ। यो निर्णय कानुन र व्यवहार दुवै दृष्टिले सम्मत नभएको जानकारहरूले बताएका छन्।
समितिको निर्देशन र विवरण
समितिले ८ साउनमा गोङ्गबुस्थित नेपाल टेलिकम होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका ७ परिवारको नाम सार्वजनिक गरी उनीहरूलाई नागरिकताको स्थायी ठेगानामा जान भनेको छ। यसअघि ७ साउनमा ईचंगु होल्डिङ सेन्टरका १२ परिवार र ६ साउनमा १६ परिवारलाई त्यस्तै निर्देशन दिइसकेको छ। समितिका अनुसार ६ साउनका परिवारमा कोशी र मधेशका ५–५ तथा बागमतीका ६ परिवार छन् भने ७ साउनमा ९ कोशी, २ कर्णाली र १ बागमतीका छन्।
समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार २९ गतेको पत्राचार अनुसार यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला समिति र पालिकामा सम्पर्क गर्न लाभग्राहीलाई सूचित गरिएको समितिले उल्लेख गरेको छ।
कानुनी तथा व्यावहारिक चुनौती
वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले सरकारको यो कदमलाई संविधान प्रदत्त बसोबासको स्वतन्त्रताको उल्लङ्घनको संज्ञा दिएका छन्। संविधानको धारा १७(२)(ङ) र (च) ले नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत, बसोबास, पेशा तथा रोजगारीको स्वतन्त्रता दिएको उनले उल्लेख गरे। उनका अनुसार कसैलाई नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जबरजस्ती फर्काउनु विदेशी नागरिकलाई देशनिकाला गरेजस्तो हो।
भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य जगत बस्नेतले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मात्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाले नागरिकता हेरेर जिल्ला फर्काउनु अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरे। उनले दशकौंदेखि शहरी क्षेत्रमा बस्दै आएकालाई रोजगारी र जीविकोपार्जनको वातावरणसहित एकीकृत बस्ती बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखे।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्कीले निर्णय मानवअधिकार र मानवीय संवेदनाको विपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरे। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत भूमि समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको जानकारी दिए।
नकारात्मक सूची र सरकारको धारणा
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले नदी किनारजस्ता नकारात्मक सूचीको क्षेत्रबाट विस्थापित भएकाले त्यसलाई आवाद कमोत (बसोबास) गरेको नमानिने बताए। उनका अनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक, सामरिक महत्त्वका तथा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई नकारात्मक सूचीमा राखिएको छ।
जानकारहरूले भने राज्यले जोखिम क्षेत्रबाट विस्थापितलाई नजिकैको सुरक्षित स्थानमा जग्गा वा आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकको उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको र धारा ४० ले भूमिहीन दलितलाई जमिन तथा आवासको व्यवस्था गर्न राज्यलाई निर्देशित गरेको उनीहरूले स्मरण गराएका छन्।