गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराम भट्टले फिर्ता गरेका छन्। संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै उनले तीन बुँदे सन्देशसहित विधेयक प्रदेश सभामै फर्काएका हुन्। यो गण्डकीमा प्रदेश प्रमुखले विधेयक फिर्ता गरेको पहिलो घटना हो।
प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ को उपदफा (२) लाई आधार बनाएका छन्। उनले संघिय लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजालाई लागुऔषधको रुपमा परिभाषित गरेको र त्यसको खेती, उत्पादन, बिक्री वितरण निषेध गरेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुखको तर्क
प्रदेश प्रमुख भट्टले संसदलाई पठाएको सन्देशमा संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) बमोजिम प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी हुनुपर्ने उल्लेख छ। उनले लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३ र ४ ले गाँजा तथा औषधोपयोगी गाँजालाई लागुऔषध ठहर गर्दै त्यसको खेती, उत्पादन, बिक्री वितरणलाई निषेध गरेको जनाएका छन्। त्यसैले प्रदेशको विधेयक संघीय कानुनसँग बाझिएको उनको ठहर छ।
भट्टले समन्वय ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) मा उल्लेखित प्रावधानहरू—संघ वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने, संघीय कानुनसँग नबाझिने, स्थानीय तहको क्षमता विकासमा प्रतिकूल असर नपार्ने—लाई पनि सम्झाएका छन्।
प्रदेश प्रमुख भट्ट एमाले पृष्ठभूमिका हुन्। यस्तो बेला विधेयक फिर्ता भएको छ जतिबेला प्रदेश सरकारहरूमा गठबन्धन परिवर्तनको चर्चा चलिरहेको छ। शनिबार एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ।
विधेयकका प्रावधान र प्रतिक्रिया
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले घरेलु मदिरा र औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैध बनाउने योजना अगाडि सारेका थिए। विधेयक २०८२ कात्तिक २४ मा पहिलो पटक प्रस्तुत भई २०८३ असार २५ मा सर्वसम्मत पारित भएको थियो। असार ३० मा प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालय पठाइएकोमा शुक्रबार (साउन ९) फिर्ता भएको हो।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशको इतिहासमै पहिलो पटक विधेयक फिर्ता भएको बताए। उनले भने, 'संसदले सेवनका लागि खुला गरेको नभई औषधिजन्य र उद्योगजन्य उपयोगका लागि हो। प्रदेश प्रमुखले फरक हिसाबले बुझेको हुनसक्छ।' धितालले प्रदेश प्रमुखले उठाएको विषयमा छलफल गरी सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले सभामुखसँग मुख्यमन्त्रीको सल्लाहअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए। विधेयकमा गाँजा खेतीका लागि लाइसेन्स, सुरक्षित पर्खाल, सीसीटीभी क्यामेरा अनिवार्य गरिएको छ। उत्पादित गाँजा निर्यात वा दर्ता भएका औषधि कम्पनीलाई मात्र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था छ। गाँजाको दाना (भाँगो) अचार, चटनी र छोप बनाउन प्रयोग गर्न खुला गरिएको छ। नियम उल्लंघन गरेमा ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।