रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले करिब ३० बिघा सरकारी जग्गाको अवैध दर्ता खारेज गर्दै उक्त जग्गा राज्यको स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, अवैध रूपमा जग्गा दर्ता गराउने ४० व्यक्तिविरुद्ध ठगी र किर्ते मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) दिनेश सागर भुसालको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो। विवादित जग्गा फतुवा विजयपुर नगरपालिका–१० मा अवस्थित छ, जुन लोसे जंगल, चरन क्षेत्र र सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा दर्ता रहेको थियो। प्रशासनका अनुसार भूमि राजस्व तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त जग्गा भाग-भाग गरी व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरिएको थियो।
स्थानीयको उजुरीपछि अनुसन्धान
प्रेम चौधरीसहित स्थानीयवासीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र दुरुपयोग भएको भन्दै उजुरी दिएपछि प्रशासनले अनुसन्धान थालेको थियो। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र भूमि राजस्व ऐन, २०३४ बमोजिम भएको अभिलेख समीक्षामा जग्गा अझै पनि नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता रहेको पुष्टि भएको छ। २०२७ सालमा भएको भनिएको हस्तान्तरणको कुनै आधिकारिक निर्णय वा सहयोगी कागजात भूमि राजस्व कार्यालय वा कम्प्युटरीकृत अभिलेखमा फेला नपरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कारबाहीका लागि विभिन्न निकायलाई निर्देशन
प्रशासनको निर्णयपश्चात चन्द्रनिगाहापुरस्थित भूमि राजस्व कार्यालयलाई अवैध स्वामित्व अभिलेख खारेज गरी सरकारी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको छ। फतुवा विजयपुर नगरपालिकालाई उक्त जग्गा सिमाङ्कन गरी अतिक्रमण हटाउन भनिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई राष्ट्रिय फौजदारी संहिताअनुसार अनुसन्धान गरी संलग्नविरुद्ध मुद्दा चलाउन निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै, डिभिजन वन कार्यालयलाई ऐतिहासिक लोसे जंगलको संरक्षण गर्न भनिएको छ।
प्रशासनले यो कदम सार्वजनिक जग्गा उद्धार र दोषीलाई जवाफदेही बनाउने निरन्तर प्रयासको रूपमा लिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।