जर्मनीकी ऊर्जा तथा अर्थमन्त्री क्याथरिना राइखेले अमेरिकामा एक सम्मेलनमा आणविक ऊर्जा चरणबद्ध समाप्तिलाई ‘ठूलो गल्ती’ भएको स्वीकार गरेकी छन्। उनले इरान द्वन्द्वले ऊर्जा क्षेत्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै युरोपेली ऊर्जा नीतिमा ‘सुधार’ आवश्यक रहेको बताएकी हुन्।
युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फन डेर लेयनले पनि केही महिनाअघि आणविक ऊर्जाबाट पूर्ण रूपमा हट्नुलाई ‘रणनीतिक गल्ती’ भनेकी थिइन्। तर जर्मन सरकारको तर्फबाट यस्तो स्वीकारोक्ति अझ महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, किनकि जर्मनी सन् २०२३ को अप्रिलमा आफ्ना अन्तिम सञ्चालनशील आणविक रियाक्टरहरू बन्द गर्ने देश हो।
जर्मन संसद (बुन्डेस्टाग) ले भने आणविक ऊर्जा पुनः सुरु गर्ने सम्भावनालाई खारेज गरेको छ। सरकारी वक्तव्यअनुसार, सन् २०११ मा आणविक ऊर्जा ऐनमा गरिएको संशोधनलाई तत्कालीन सरकारी दलहरू (सीडीयू/सीएसयू र एफडीपी) साथै एसपीडी र गठबन्धन ९०/ग्रिन्सले पनि समर्थन गरेका थिए। त्यसपछि आणविक ऊर्जाको व्यावसायिक प्रयोग पुनः सुरु गर्ने कुनै सहमति नभएको र यो आणविक ऊर्जा ऐनको उद्देश्यविपरीत हुने सरकारको भनाइ छ।
जर्मन सरकारले रेडियन्ट एनर्जी ग्रुपको प्रतिवेदनमा आणविक रियाक्टर पुनः सुरु गर्न प्राविधिक रूपमा सम्भव र किफायती रहेको भनिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ। प्रतिवेदनले १८.७ गिगावाटसम्मको आणविक क्षमता पुनः सुचारु गर्न सम्भव रहेको उल्लेख गरेको थियो। तर सरकारले कानुनी अवरोधलाई मुख्य कारण बताएको छ।
यसैबीच, जर्मनीमा आप्रवासनविरोधी दल अफडी (विकल्प फर जर्मनी) को लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। हालैका मतसर्वेक्षणहरूले अफडीले सीडीयूभन्दा ८.५ प्रतिशतले अग्रता लिएको देखाएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूले यथास्थितिमा अडिग रहेर आणविक ऊर्जा नीति नसुधार्दा अफडीलाई थप बल पुग्न सक्छ।