काठमाडौं, २९ साउन । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनुका साथै पहुँच विस्तारका लागि परिणाममुखी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार सञ्चार मन्त्रालयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँग भएको छलफलमा उनले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको अवस्थाप्रति नागरिकले निरन्तर गुनासो गर्दै आएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
नियामक निकाय र सेवा प्रदायक दुवै पक्ष आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुक्न नहुने मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ । नेपाल टेलिकमको सेवाप्रति नागरिकको अपेक्षा उच्च रहेकाले त्यसअनुरूप सेवा सुधार गर्न उनले निर्देशन दिए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्रको ‘रूपान्तरणको वर्ष’ का रूपमा अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै अब कामको परिणाम देखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले दुर्गम क्षेत्र र कतिपय सहरी क्षेत्रमा समेत नागरिकले टेलिफोन तथा इन्टरनेटको राम्रो सुविधा नपाएको बताए । ग्रामीण दूरसञ्चार विकासका लागि संकलन हुँदै आएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) को रकम भने प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । सहरी तथा व्यावसायिक लाभ हुने क्षेत्रमा सेवा प्रदायक आफैंले पूर्वाधार विस्तार गर्न सक्ने भए पनि आर्थिक प्रतिफल कम हुने दुर्गम क्षेत्रमा भने राज्यकै भूमिका आवश्यक रहेको उनले बताए । कुनै स्थानमा मोबाइल टावर निर्माण गर्दा तत्काल व्यावसायिक नाफा नदेखिए पनि त्यहाँका नागरिकलाई सञ्चार सेवासँग जोड्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उनको भनाइ छ ।
आयोजना सम्पन्न नहुँदा भुक्तानी रोकिएको जानकारी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले आरटीडीएफको रकम प्रयोग गरेर सेवा विस्तारका लागि लामो समयदेखि काम हुँदै आए पनि कतिपय आयोजना अझै सम्पन्न हुन नसकेको जानकारी दिए । कोशी, बागमती र मधेस प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि आरटीडीएफको रकम परिचालन गर्ने गरी सुरु गरिएका आयोजना तोकिएको समयमा पूरा नभएको उनले बताए । आयोजना सम्पन्न नभएकै कारण तिनको भुक्तानीसमेत हुन नसकेको छ ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल टेलिकमलाई सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारका लागि स्पष्ट व्यावसायिक योजनासहित अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । सञ्चालनमा आउन नसकेका र विस्तार गर्नुपर्ने आयोजनालाई गति दिन तथा अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम तीव्र पार्न पनि उनले भनेका छन् ।
दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तारको चुनौती
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीले लगानी प्रतिफल कम हुने दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन् । त्यस्ता क्षेत्रमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा पुर्याउन थप फ्रिक्वेन्सी, ब्यान्डविथ र पूर्वाधार आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । दुर्गम क्षेत्रमा स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिद गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्दा लागत उच्च हुने र आर्थिक प्रतिफल निकै कम हुने भएकाले त्यस्तो खर्चमा आरटीडीएफको रकम परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव पहाडीले गरिन् ।
हाल कतिपय दुर्गम स्थानमा टेलिकमले २जी सेवा मात्र सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँ ४जी सेवा विस्तार गर्न थप लगानी चाहिने बताइन् । चालु आर्थिक वर्षमा टेलिकमले करिब एक हजार किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
