गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित गरिएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको पाइएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार बजेटमा समेटिएका ७४ बुँदामध्ये ३४ बुँदा मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका छन् ।
परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिइएको हो । अध्ययनअनुसार बाँकी ३४ बुँदा आंशिक कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् भने ६ बुँदाको कुनै पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
यस आधारमा बजेटका ४६ प्रतिशत घोषणा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको छ ।
क्षेत्रगत अवस्था
परिसंघको अध्ययनले औद्योगिक विकाससँग सम्बन्धित २७ बुँदामध्ये १४ बुँदामात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखाएको छ । त्यस्तै ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकास सम्बन्धी १४ बुँदामा ५ बुँदाको मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ ।
कृषि तथा जडीबुटीतर्फ ७ बुँदामध्ये ४ बुँदा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । पर्यटनका ९ बुँदामा ३ बुँदाको मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको अध्ययनले जनाएको छ । त्यसैगरी लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रतर्फ ८ बुँदामध्ये ४ बुँदाको कार्यान्वयन पूर्ण भएको छ ।
शिक्षा तथा रोजगारीका ३ बुँदामध्ये १ बुँदाको कार्यान्वयन पूर्ण भएको छ भने सूचना प्रविधि तथा नवउद्यममा ६ बुँदामध्ये ३ को पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्था छ ।
परिसंघको माग
बजेट वाच कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिक रूपान्तरण र समृद्धिको यात्रामा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उनले परिसंघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेकोसमेत जनाए ।
अध्यक्ष पाण्डेले बजेट वाच कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग मागसमेत गरे ।
यस वर्ष सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र मन्त्रालयगत निर्णय प्रक्रिया तीव्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
