एनसेल छानबिन प्रतिवेदन यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीबारे छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न नेपाल सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रतिवेदन यथास्थितिमा राख्न र सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

सर्वोच्चको आदेश एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आएको हो। रिटमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा व्यावसायिक गोपनीयता र कानुनी प्रावधानहरू प्रभावित हुने दाबी गरिएको छ।

छानबिन समिति र प्रतिवेदनको पृष्ठभूमि

नेपाल सरकारले २१ मंसिर २०८० मा पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीसम्बन्धी छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले १५ माघ २०८० मा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो, तर त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको थिएन।

गत साउन २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले त्यो सार्वजनिक गरिदिएको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

अदालतको व्याख्या र कानुनी आधार

सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै भेषराज लुईटेलले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट खारेज भइसकेको उल्लेख गरेको छ। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले पठाएको लिखित जवाफमा छानबिन प्रतिवेदन देशको आर्थिक, भौतिक र व्यवस्थापकीय हितसँग जोडिएको विषय भएकाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको थियो।

अदालतले प्रतिवेदनभित्र कम्पनीका व्यक्तिगत लगानीसम्बन्धी विवरण, सञ्चालन पद्धतिभन्दा बाहिरका व्यापारिक गोप्य सूचना समेत रहेको भन्दै त्यस्ता विषय सार्वजनिक हुँदा कम्पनीको सञ्चालनमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने औंल्याएको छ। यस्ता कागजात सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हक, व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५, आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ का विभिन्न दफाहरू उल्लङ्घन हुने अवस्था देखिएको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। साथै, सरकारजस्तो नागरिकको संरक्षकले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारी भएको समेत अदालतले आदेशमा भनेको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा सरकारका कामकारबाहीमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नदेखिएकाले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न–नगराउन र यससम्बन्धी साउन २६ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ।