बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बनियाँले सोमबार राजीनामा दिएका छन्। प्रदेश सभामा तोकिएको विश्वासको मत लिनुअघि नै उनले पद छाड्ने निर्णय गरेका हुन्। योसँगै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेको छ र प्रदेशमा नयाँ समीकरण बन्ने अवस्था आएको छ।
एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि बनियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। बैठककै क्रममा बोल्दै बनियाँले ‘बाटो खुला गर्न’ राजीनामा गरेको बताए। साथै उनले आफ्नो सरकारलाई साथ दिने सबैप्रति आभार व्यक्त गरे।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गठबन्धनको समर्थन गुमाएका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बनियाँले त्यो प्रक्रियामै नगई राजीनामा रोजे।
एमाले–नेकपाबीच सरकार गठनको सहमति
बनियाँको राजीनामा यस्तो बेला आएको छ, जतिबेला एमाले र नेकपाबीच नयाँ प्रादेशिक सरकार बनाउने राजनीतिक समझदारी भइसकेको छ। यसले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सत्तामा टिकिरहन थप कठिन बनाएको देखिन्छ। अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ।
बहुमतका लागि कांग्रेसलाई १५ सिट अपुग
बागमती प्रदेश सभामा १०४ सदस्य छन्। बहुमतका लागि ५३ सिट चाहिन्छ। कांग्रेसका ३६ सांसद छन् भने गठबन्धन साझेदार हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन्। यसरी सत्ता पक्षसँग ३८ सिट पुग्छ। तर बहुमतका लागि अझै १५ सिट अपुग रहन्छ।
कांग्रेसले एमाले र नेकपाबाहेक अन्य दलहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग १२ सिट छ भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग तीन सिट। यी दुई दल मिल्दा कांग्रेसलाई आवश्यक संख्या जुट्न सक्ने देखिन्छ। तर कुनै पनि दलले सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना देखाएको छैन।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले तटस्थ रहने निर्णय पहिले नै गरिसकेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी भने प्रादेशिक सरकारमा सहभागी नभएकाले पनि समर्थन नगर्ने देखिन्छ। यता एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई विश्वासको मतका विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ। नेकपाले पनि आफ्नो अडान तय गर्न बैठक गरिरहेको थियो।
बनियाँ पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना
बनियाँ बागमती प्रदेशका छैटौं मुख्यमन्त्री हुन्। उनलाई सन् २०२५ अगस्ट ५ मा सो पदमा नियुक्त गरिएको थियो। यदि एमाले र नेकपा सरकार बनाउन असफल भए, संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा बनियाँ फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यस्तो अवस्थामा उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
