ललितपुरमा सोमबार आयोजित राष्ट्रिय नीति संवादमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको आन्तरिक आय परिचालन क्षमता बढाउनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) ले नेपाल प्रशासन प्रतिष्ठानमा आयोजना गरेको ‘अन्तरसरकारी सम्बन्ध तथा आन्तरिक आय’ विषयक नीति संवादमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। संवादको केन्द्रविन्दु संघीय प्रणालीका दुई निकट सम्बन्धित क्षेत्र—अन्तरसरकारी सम्बन्ध र आन्तरिक आय—मा व्यावहारिक सुधारका उपाय खोज्नु रहेको थियो।
व्यावहारिक सहकार्य र वित्तीय अधिकारमा जोड
उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्रालयका सहसचिव दिलाराम पान्थीले नेपाल सरकारले मन्त्रालयमार्फत तीनै तहका सरकारलाई एकै मञ्चमा ल्याएर छलफल गराउँदै आएको बताए। समन्वय, संस्थागत व्यवस्था र राजस्व प्रणालीमा व्यावहारिक सुधार पहिचान गर्न सम्बन्धित सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा ल्याउने उद्देश्यले नीति संवादहरू आयोजना गरिने उनको भनाइ थियो।
युएनडिपीका रेसिडेन्ट प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले संघीयताको अर्को चरण विद्यमान संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्। “संघीयताको पहिलो दशक संरचना निर्माणको थियो। अबको दशक यसलाई जनताका लागि काम गर्ने बनाउने हो,” उनले भनिन्, “नागरिकले संघीयताको सफलता सिर्जना गरिएका संस्थाको सङ्ख्याले होइन, सरकारको उत्तरदायित्व, सेवा प्रवाह र अवसरको पहुँचले नाप्नेछन्।”
“सहकार्य व्यावहारिक हुनुपर्छ र नियमित रूपमा अभ्यास हुनुपर्छ।”— माथियास मेयर
विकास साझेदारका तर्फबाट बोल्दै स्विस दूतावासका उप-नियोग प्रमुख माथियास मेयरले प्रभावकारी संघीयता संस्थागत संरचनामा मात्र नभई तीन तहका सरकारबीचको बलियोसम्बन्धमा पनि निर्भर हुने बताए। वित्तीय संघीयतामा विश्वास र एकता आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।
संघीयता कार्यान्वयन र वित्त नीतिमा छलफल
कार्यक्रममा ‘समन्वयदेखि प्रावधानसम्म: सहकारी संघीयतालाई काम गराउने’ विषयक प्यानल छलफल भयो। उक्त सत्रमा पूर्व संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. विनोद पोखरेल र नेपालका राष्ट्रिय गाउँपालिका संघ (नार्मिन) का अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले अन्तरसरकारी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिणाममा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रकाश पारे।
यस्तै, ‘वित्त नीति समाधान गोलमेच: अबको बाटो’ शीर्षकको अर्को प्यानलले वित्त नीतिका व्यावहारिक मुद्दा र भावी कार्यदिशाबारे चर्चा गर्यो। सो सत्रमा मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिवहरू महेश बराल र राजेन्द्र कुमार हमाल तथा एसियाली विकास बैंकका कृष्ण पाठक सहभागी थिए।
समन्वयका चुनौती र आन्तरिक आयका बाधा
संवादमा सार्वजनिक गरिएको पीएलजीएसपीको ‘कृयाशील संघीयता: नेपालको अन्तरसरकारी परिदृश्य’ विश्लेषणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मुख्य समन्वय संयन्त्र स्थापना भइसके पनि योजना तथा बजेट निर्माण खण्डित हुने, निर्णयको कार्यान्वयनमा कमजोर अनुगमन हुने, सूचना आदानप्रदान सीमित हुने, जिम्मेवारीमा दोहोरोपन रहने तथा विभिन्न तहबीच असमान समन्वय हुनेजस्ता चुनौती रहेको देखाएको छ।
पीएलजीएसपीले २५ स्थानीय तहमा गरेको आन्तरिक आय मूल्यांकनले करदाता दर्ता कमजोर रहेको, सम्पत्ति मूल्यांकन प्रणाली पुरानो रहेको, डिजिटलाइजेसन सीमित रहेको, राजस्व प्रशासन खण्डित रहेको तथा संस्थागत क्षमता न्यून रहेको पत्ता लगाएको छ। यी पक्षहरू प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक आय वृद्धिका प्रमुख बाधकका रूपमा देखिएका छन्।
संवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयहरू, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, स्थानीय तह, नेपाल नगरपालिका संघ, राष्ट्रिय गाउँपालिका संघ, जिल्ला समन्वय समितिहरूको संघ, विकास साझेदार, शैक्षिक क्षेत्र र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसहित ६५ भन्दा बढी सहभागी रहेका थिए।
