रौतहट, १७ अगस्ट । लालबकैया नदीको टिकुलिया घाटमा शिलान्यास भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि रौतहटका बासिन्दा अझै डुङ्गाकै भरमा छन्। रौतहट र सर्लाही जोड्ने तीन प्रमुख पुल अधुरो रहँदा वर्षायाममा नदी तर्नु स्थानीयका लागि दैनिक जोखिम बनेको छ।
तीन पुल, अधुरै काम
गौर नगरपालिका–४ को टिकुलिया घाटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सन् २०१४ जुन २९ मा पुलको शिलान्यास गरेका थिए। सोही दिनदेखि सुरु भएको निर्माणको जिम्मा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो र १४ करोड ९३ लाख २७ हजार रुपैयाँको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०१८ जुन २५ सम्म काम सक्ने समयसीमा तोकिएको थियो। तर समयसीमा सकिँदा पनि पुल बन्न सकेन।
स्थानीयको बारम्बार गुनासोपछि २०२३ अक्टोबर ९ मा अजाद–दिपु जेभीसँग २७ करोड ६६ लाख रुपैयाँको नयाँ सम्झौता गरियो, जसअनुसार २०२५ मार्च १४ भित्र बाँकी काम सक्नुपर्ने थियो। तर यो समयसीमा पनि पूरा हुन सकेन। रकम अभावका कारण कामले सुस्त गति लिएको बताइन्छ।
टिकुलिया पुल अधुरो हुँदा गौर र ईशनाथ नगरपालिकाका बासिन्दाले नदी तर्न डुङ्गाकै भर पर्नुपरेको छ। बालबालिका, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र गर्भवतीलाई यो बाटो निकै कठिन छ। सन् २०१८ मा टिकुलिया घाटमा डुङ्गा पल्टिँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो। डुङ्गा सञ्चालक पतिराम साहनीका अनुसार यस वर्ष गौर र ईशनाथका स्थानीयवासीलाई निःशुल्क डुङ्गा चढ्न दिइएको छ भने अन्य यात्रुले ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
बाढीले क्षति पुर्याएपछि रोकिएको गंगापिपरा पुल
पोस्टल राजमार्गमा सर्लाही र रौतहट जोड्ने गंगापिपराको बागमती पुल पनि वर्षौंदेखि अधुरो छ। करिब ८६ करोड ३७ लाख रुपैयाँको ठेक्का २०१६ जुन २८ मा तुन्डी–रासुवा–पप्पु जेभीसँग भएको थियो। बारम्बार म्याद थपिए पनि निर्माण पूरा भएको छैन। हालको समयसीमा २०२६ नोभेम्बर १३ राखिएको छ।
अक्टोबर २०२४ मा आएको बाढीले पुलको एउटा स्पान बगाएपछि निर्माण रोकिएको थियो। बाढीले पुलको जग पनि क्षतिग्रस्त बनाएकाले माटो परीक्षण र डिजाइन पुनरावलोकन गर्नुपरेको छ। दैनिक एक हजारभन्दा बढी मानिसले यहाँ नदी तर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। बजार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पुग्नसमेत नदी तर्नुपर्ने बाध्यता कायम छ।
बडहर्वा पुल पनि अलपत्र
दुर्गाभगवती गाउँपालिका–५ को बडहर्वामा बागमती नदीमाथिको पुल तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सन् २००९ मा शिलान्यास गरेका थिए। पुलका स्पान निर्माण भइसके पनि बाँकी कामले प्रगति लिन सकेको छैन। लगानी अलपत्र परे पनि स्थानीय बासिन्दाले जोखिम मोलेर डुङ्गा यात्रा गर्न बाध्य छन्।
स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजका सदस्यहरूले तीनवटै पुलका लागि तत्काल आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माणलाई गति दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। यसरी नै ढिलाइ भइरहे आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। वर्षौंको पर्खाइपछि उनीहरूलाई अब शिलान्यास वा म्याद थप होइन, प्रयोगमा आउने पुल नै चाहिएको छ।
