भोटेकोशी बाढीका शव अस्थायी रूपमा गाडिने, पहिचानको अभिलेख कसरी राखिन्छ ?

रसुवाको भोटेकोशीमा गएको विनाशकारी बाढीमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६ सय नाघेको छ । बाढीले बगाएर विभिन्न जिल्लामा भेटिएका अधिकांश शवको पहिचान हुन सकेको छैन । गर्मीका कारण शव सड्न थालेपछि सरकारले ती शवलाई अस्थायी रूपमा जमिनमुनि गाड्ने निर्णय गरेको छ ।

हालसम्म रसुवामा १३, धादिङमा ४९, गोरखामा ५४, नवलपरासी पूर्वमा १५८, नुवाकोटमा ४१, चितवनमा २३३, तनहुँमा ३१ र नवलपरासी पश्चिममा ४७ शव फेला परेका छन् । बाटो नभएका कारण मृतकका आफन्त शव खोज्न जान नसकेको बताइएको छ । शव सड्न थालेसँगै दुर्गन्ध फैलिन थालेपछि संक्रमण र महामारीको जोखिम बढेको छ, त्यसैले सरकारले शव व्यवस्थापनको विकल्प रोजेको हो ।

रेफ्रिजेरेसन क्षमता अपुग भएपछि गाड्ने निर्णय

चितवनमा सबैभन्दा बढी शव भेटिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले शनिबार शवलाई सुरक्षित रूपमा गाड्ने निर्णय गरेको हो । ठूलो सङ्ख्यामा शव एकैपटक आएपछि स्थानीय शवगृह र भण्डारण क्षमता पर्याप्त नभएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा करिब ६ सय शव राख्न सक्ने फ्रिजर क्षमता छ । तर ती सबै सुविधा भौगोलिक दूरीका कारण उपयोग गर्न सकिँदैन । चितवनका सबै स्वास्थ्य संस्थामा जम्मा ५० शव राख्ने क्षमता छ । भरतपुरका ठूला अस्पतालका फ्रिजर वेवारिसे शवले भरिएका छन् । कोल्ड स्टोरेज, अस्थायी शवगृह वा रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर तयार गर्न नसकेपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा गाड्ने निर्णयमा पुगिएको हो ।

चितवनका प्रहरी निरीक्षक अनिल थापाका अनुसार शव राखिएको स्थानबाट डेढदेखि दुई किलोमिटरसम्म दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ । शव सड्न थालेकाले महामारीको जोखिम बढेको र लामो समय शव राखिराख्न व्यावहारिक कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।

विपद्का बेला शव व्यवस्थापनको पहिलो प्राथमिकता रेफ्रिजेरेसन नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आईसीआरसी) को मापदण्ड अनुसार सम्भव भएसम्म शवलाई करिब २ देखि ४ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्नुपर्छ । त्यो सम्भव नभए सुरक्षित स्थानमा अस्थायी रूपमा गाडेर राख्न सकिने त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. गोपाल चौधरी बताउँछन् । ‘टेम्पररी बरिअल’ भनेको शवको विवरण, फोटो र डीएनए नमुना दस्तावेज गरेर आफन्त नआउन्जेल माटोमुनि राख्ने प्रक्रिया रहेको उनको भनाइ छ ।

गाड्ने क्रममा पहिचान कसरी सुरक्षित राखिन्छ ?

शनिबार दिउँसोदेखि भरतपुरको रामनगर र देवघाटबीचको जङ्गल क्षेत्रमा शव गाड्न सुरु गरिएको छ । गाड्नुअघि प्रत्येक शवको फोटो खिच्ने, अनुहार, ट्याटु, चोटपटक र विशेष चिन्हको अभिलेख राख्ने काम हुन्छ । शवसँग भेटिएका कपडा र अन्य सामानको विवरण पनि संकलन गरिनेछ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मुचुल्का तयार गरेर प्रत्येक शवलाई छुट्टै युनिक पहिचान नम्बर दिइन्छ । साथै, शवको डीएनए नमुना पनि संकलन गरिन्छ ।

शनिबार दिउँसोसम्म १०० भन्दा बढी शवको डीएनए प्रोफाइलिङ सम्पन्न भइसकेको छ । भरतपुर अस्पतालले फरेन्सिक चिकित्सकका सात टोली बनाएर पोस्टमार्टम र डीएनए नमुना संकलन गरिरहेको छ । यसका लागि भेरी, लुम्बिनी लगायतका अस्पतालका फरेन्सिक विशेषज्ञको सहयोग लिइएको छ । पहिचानका लागि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका शवका तस्बिर एलईडी डिस्प्लेमा देखाउने र नेपाल प्रहरीको अनलाइन पोर्टलमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । आफन्तले तस्बिर हेरेर आशंका गरेमा हेल्प डेस्कमार्फत थप तस्बिर र आवश्यक परे युनिक नम्बरका आधारमा शव देखाउने व्यवस्था पनि छ ।

खाडल करिब डेढ मिटर गहिरो खनिएको छ । सालका रूखमा असर नपर्ने गरी र दुई शवबीच ४० सेन्टिमिटरको दूरी राखेर शव क्रमैसँग गाडिनेछ । प्रत्येक शवलाई विशेष ब्यागमा प्याक गरिन्छ । ब्यागभित्र धातुको प्लेटमा लेखिएको पहिचान नम्बर राखिन्छ । शव गाडिएको स्थानको छेउमा पनि सोही नम्बर उल्लेख गरिएको प्लेट राखिनेछ । कुन शव कहाँ गाडिएको छ भन्ने वर्षौँपछि पनि पत्ता लगाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

गाडिसकेपछि पनि पहिचान गर्न सहज होस् भन्नका लागि छेउमा सानो कंक्रिट स्ट्यान्ड बनाएर नम्बर लेखिनेछ । शव गाडिएको क्षेत्रको फोटो, भिडियो, जीपीएस कोअर्डिनेट र नक्सांकन गरी अभिलेख राखिनेछ । सम्पूर्ण क्षेत्रलाई तारबार गरेर सुरक्षित राखिने बताइएको छ । कतिपय शव टुक्रा परेर पनि भेटिएका छन् । ती शवलाई पनि सग्लो शवकै जस्तो व्यवस्थापन गरी डीएनए र पहिचान नम्बरको अभिलेख राखिनेछ ।

आफन्तले शव कसरी पाउँछन् ?

यो सामूहिक रूपमा सधैँका लागि गाड्ने प्रक्रिया होइन । विपद्मा तत्काल शव भण्डारण गर्ने क्षमता नभएपछि अपनाइएको अस्थायी उपाय हो । भविष्यमा आफन्तले दाबी गरेमा अभिलेख, अन्य प्रमाण र डीएनए परीक्षणबाट पहिचान पुष्टि गरेर शव उत्खनन गरी परिवारलाई बुझाउन सकिन्छ ।

प्रहरी निरीक्षक थापाका अनुसार कसैको डीएनए म्याच भएर पहिचान खुले र परिवारले धर्म–संस्कृतिअनुसार सद्गत गर्न चाहे भविष्यमा उत्खनन गरेर शव बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ । डा. चौधरी पनि आफन्त आएपछि उनीहरूको विवरण र शवबाट संकलित डीएनए मिलान गरेर शव उत्खनन गर्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आफन्तसँग भएको विवरण रुजु गरेर डीएनए म्याच भएपछि उत्खनन गरेर शव बुझाउन सकिन्छ ।’

माटोमुनि गाडिएपछि शवको कुहिने प्रक्रिया भने पूर्ण रूपमा रोकिँदैन । खुला स्थानमा राखेको भन्दा माटोमुनि राख्दा कुहिने गति केही कम हुन्छ । डा. चौधरीका अनुसार एक–दुई महिनासम्म शव तुलनात्मक रूपमा कम विघटित हुन्छ । यसको उद्देश्य शवलाई तत्काल नष्ट नगरी भविष्यमा पहिचान र उत्खनन हुन सक्ने अवस्थामा राख्नु हो ।

स्थान छनोट, विगतका उदाहरण र कानुनी व्यवस्था

गाड्ने स्थान चयन गर्दा सुरक्षा, पानीका स्रोत, बस्ती र वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिइन्छ । आईसीआरसीको प्राविधिक मार्गदर्शन अनुसार गाड्ने स्थान खानेपानीका भूमिगत स्रोतबाट सुरक्षित दूरीमा हुनुपर्छ । त्यस्तो स्थान भविष्यमा उत्खनन गर्न सकिने र अभिलेख राख्न सकिने हुनुपर्ने बताइएको छ ।

यसअघि २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि पहिचान नखुलेका शव अस्थायी रूपमा गाडिएका थिए । त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा मात्रै ३२ शव गाडिएकोमा पछि डीएनए परीक्षणबाट दुईवटा शवको पहिचान भई आफन्तलाई बुझाइएको डा. चौधरी बताउँछन् । उनका अनुसार करिब ३० शव अहिले पनि त्यहीँ छन् ।

पहिचान नखुलेका र वेवारिसे शव तथा तिनका अवशेष १२ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । १२ वर्षसम्म कसैले आफन्त खोज्न आए अवशेषसमेत बुझाउनुपर्ने र त्यसपछि कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न सकिने डा. चौधरीको भनाइ छ ।