भदौ १३ गते बसेको काठमाडौं महानगरपालिकाको ५७औं कार्यपालिका बैठकले भोटेकोशी बाढीको विपद् व्यवस्थापनमा ४ करोड ५४ लाख १४ हजार ७ सय ८७ रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। बाढीबाट पुगेको क्षतिको व्यवस्थापनमा महानगरको सहयोग कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो।
रसुवाको भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको क्षतिको व्यवस्थापन गर्न बैठकले खाद्यान्न, लत्ताकपडा, इन्डक्सनसहित भाँडावर्तन, पिउने पानी, त्रिपाल, कम्बल, सिलिन्डर, एम्बुलेन्स, यातायातका साधन, शववाहन, एक्साभेटर, जेट मेसिनलगायत सामग्री तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ।
सहयोग रकममध्ये ३ करोड रुपियाँ महानगरको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट प्रदान गरिनेछ। बाँकी रकम कार्यपालिका सदस्यहरूको एक महिनाको सुविधा, वडा सदस्यहरूको पाँच दिनको सुविधा, शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सहायक विज्ञको सात दिनको पारिश्रमिक र सुविधा, अधिकृतस्तरका कर्मचारीको सात दिन र सहायकस्तरका कर्मचारीको पाँच दिनको पारिश्रमिक तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीको दुई दिनको पारिश्रमिक जम्मा गरेर व्यवस्थापन गरिनेछ।
बैठकमा अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले उद्धार भनेको जोखिम क्षेत्रबाट मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने काम मात्र नभई प्रभावितको दैनिक जीवन सहज बनाउँदै पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताइन्। उनले यस्ता काममा महानगरपालिकाबाट नियमित सहयोग प्रदान हुने पनि उल्लेख गरिन्।
“बाढीमा जनधन पुगेको क्षतिसँगै काठमाडौँ बसेर अध्ययन गरिरहेका त्यस क्षेत्रका विद्यार्थी, अस्पतालमा कुरुवा वा सहयोगी नभएका विरामीहरूको हेरचाहसम्मका काम गर्नुपर्नेछ। यसकारण हामी जहाँ छौँ, जसरी सहयोग गर्न सक्छौँ, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।”
बैठकमा महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले भदौ १० गते बाढी आएदेखि हालसम्म खोज तथा उद्धार र मानवीय सहायताका लागि महानगरले गरेका कामबारे जानकारी गराएका थिए। विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रेम थापाले भदौ १० गतेको समिति बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी दिए।
यस्तै, बैठकले महानगरवासी, व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी र पेशाकर्मीलाई आफ्नो सामर्थ्यअनुसार विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। सहयोग संकलन र सहजीकरणका लागि राष्ट्रिय सभागृहमा तत्काल सहायता कक्ष सञ्चालन गरिनेछ। बाढीबाट प्रभावित महानगरवासीको लगत संकलन, तत्काल उद्धार तथा सहयोग उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सभागृहमा सूचना केन्द्र सञ्चालन गरी सबै वडा कार्यालयबाट सूचना तथा विवरण संकलन गर्न सूचना तथा प्रविधि विभागलाई निर्देशन दिइएको छ।
