मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको दोस्रो चरणको वार्ता विनानिष्कर्ष टुङ्गियो

मिटरब्याजी विरुद्ध आन्दोलनरत पीडित पक्ष र सरकारबीच बाराको निजगढमा भएको दोस्रो चरणको वार्ता विनानिष्कर्ष टुङ्गिएको छ। गृह मन्त्री सुदन गुरुङ र आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिबीच मंगलबार भएको पाँच घण्टा लामो छलफलमा कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेन। दुवै पक्ष आ-आफ्नो अडान र प्रस्तावमा थप गृहकार्य गरेर तेस्रो चरणको वार्तामा बस्न सहमत भएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र पुराना प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्देशन

वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि विगतमा गठित आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारकी प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मिता पोखरेलका अनुसार यसअघि सरकारद्वारा गठित विभिन्न आयोगका सुझावहरूलाई तत्काल लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो।

यसअघि निजगढमै भएको वार्ताका क्रममा गृह मन्त्री गुरुङले मिटरब्याज समस्या अध्ययन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की, तेजबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मी नेतृत्वका तीनवटा आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए।

लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान

मिटरब्याज विरुद्धको किसान-मजदुर सङ्घर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहाले सरकारसँग लिखित सम्झौता नभएसम्म आन्दोलन स्थगित नहुने स्पष्ट पारेका छन्। "हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्ने गरी लिखित सहमति नभए काठमाडौंतर्फको हाम्रो न्याय मार्च निरन्तर अगाडि बढ्नेछ," कुशवाहाले भने। पीडितहरूले गत जुलाई १० मा जनकपुरधामबाट काठमाडौंका लागि पैदल यात्रा सुरु गरेका थिए।

आन्दोलनरत पक्षले सरकारसमक्ष ६ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको छ। जसमा फर्जी तमसुक खारेज गर्नुपर्ने, मिटरब्याजी नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन र नयाँ आयोग गठन गर्नुपर्ने, आरोपित साहुहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने, पीडितको जफत गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गरिनुपर्ने र न्यायोचित वित्तीय कारोबारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका मागहरू समावेश छन्।

मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको आवश्यकता

वार्ताका लागि बारा पुगेका गृह मन्त्री सुदन गुरुङले समस्या समाधानका लागि आफू केही दिन बाराकै निजगढमा बस्न तयार रहेको बताए। यो विषय केवल गृह मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित नभई भूमिसुधार, अर्थ मन्त्रालय र कानुनी सुधारका क्षेत्रसँग समेत जोडिएकाले अन्तर-मन्त्रालय समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। छलफलका क्रममा गृह मन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही आवश्यक समन्वय गरिरहेका थिए।