भारतको 'अग्निपथ' योजना र गोर्खा भर्ती: द्विपक्षीय सम्बन्ध र भविष्यको चुनौती

भारतीय सेनामा नेपाली नागरिकहरूको भर्ना प्रक्रियामा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि नेपाल र भारतले आफ्नो ऐतिहासिक सैन्य साझेदारीलाई नयाँ वास्तविकता अनुरूप ढाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। भारत सरकारले सन् २०२२ मा ल्याएको 'अग्निपथ' सैन्य भर्ना सुधार योजनापछि दुई देशबीचको परम्परागत गोर्खा भर्ती प्रक्रिया हाल स्थगित अवस्थामा छ।

यो नयाँ व्यवस्थाले दुई छिमेकी मुलुकबीचको दुई शताब्दीभन्दा पुरानो सैन्य र जनस्तरको सम्बन्धलाई नयाँ चुनौतीको घेरामा ल्याएको छ। भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली युवाहरूको भर्ना केवल रोजगारीको विषय मात्र नभई दुई देशबीचको गहिरो विश्वासको आधार स्तम्भका रूपमा रहँदै आएको छ।

अग्निपथ योजना र नेपालको असहमति

भारतले आफ्नो सेनालाई थप युवा, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै पेन्सनको दीर्घकालीन भार कम गर्ने उद्देश्यले 'अग्निपथ' योजना सुरु गरेको हो। यस योजनाअन्तर्गत भर्ना भएका सैनिकहरूले चार वर्ष मात्र सेवा गर्न पाउँछन् र त्यसपछि निश्चित प्रतिशतलाई मात्र नियमित सेवामा निरन्तरता दिइन्छ।

तर, नेपाल सरकारले यो नयाँ व्यवस्था सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको मर्म विपरीत रहेको भन्दै गोर्खा भर्ती तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली नीति निर्माताहरूका अनुसार नयाँ योजनामा सेवाका सर्त र अवकाशपछिका सुविधाहरू परम्परागत व्यवस्थाभन्दा फरक छन्, जसले नेपाली युवाहरूको दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षामा असर पार्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ, भारतले आफ्नो सेनाभित्र भारतीय र नेपाली नागरिकका लागि सेवा, सुविधा, पद र पेन्सनमा फरक-फरक दुईवटा प्रणाली लागू गर्न नसकिने व्यावहारिक बाध्यता स्पष्ट पारेको छ।

चार वर्षे सेवापछिको भविष्यको चिन्ता

नेपालको मुख्य चासो चार वर्षको छोटो सेवा अवधि पूरा गरेपछि फर्किने नेपाली युवाहरूको भविष्यसँग जोडिएको छ। परम्परागत रूपमा भारतीय सेनाको जागिरले नेपाली युवाहरूलाई स्थायी रोजगारी, पेन्सन र सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान गर्दै आएको थियो। अग्निपथ योजनाले यो स्थापित जगलाई खलबलाएको छ।

चार वर्षको अवधिमा आकर्षक तलब र करमुक्त 'सेवा निधि' प्याकेज प्राप्त गरे पनि अधिकांश युवाहरू सानै उमेरमा नागरिक जीवनमा फर्किनुपर्ने हुन्छ। नेपाल जस्तो रोजगारी सिर्जनामा चुनौती खेपिरहेको देशका लागि सैन्य तालिम प्राप्त युवाहरू ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्किँदा उनीहरूको पुनर्स्थापना कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा बढेको छ।

भारतले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न भूतपूर्व 'अग्निवीर' हरूका लागि केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। साथै, दक्ष र विशेष भूमिकाका लागि २५ प्रतिशतको सेवा निरन्तरताको सीमालाई बढाउने विषयमा पनि भारतीय सेनाभित्र छलफल भइरहेको छ। तर, यो सीमा बढाए पनि ठूलो हिस्सा चार वर्षपछि बाहिरिने भएकाले दीर्घकालीन सुरक्षाको अभाव कायमै रहने देखिन्छ।

सकारात्मक संवाद र निकासको खोजी

यस गतिरोधका बीच दुवै देश सकारात्मक निकासतर्फ अघि बढ्न सक्ने संकेतहरू देखा परेका छन्। गत जुन महिनामा नयाँ दिल्लीको भ्रमणका क्रममा नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले सञ्चारकर्मीहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा भारतले आवश्यक ठानेको समयमा यस विषयमा छलफल गर्न नेपाल तयार रहेको बताउनुभएको थियो। यद्यपि नेपालले आफ्नो आधिकारिक नीतिमा कुनै परिवर्तन गरिसकेको छैन, तर यस टिप्पणीले संवादको ढोका खुला रहेको स्पष्ट पार्छ।

यो बहस केवल भारतको जिम्मेवारीमा मात्र सीमित नभई नेपालले पनि यस ऐतिहासिक सम्बन्धलाई जोगाउन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। नेपाल सरकारले चार वर्षको सेवा पूरा गरी फर्किने नेपाली सैनिकहरूलाई आफ्ना सुरक्षा निकाय, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा वा सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने गरी नीति बनाउन सक्छ। उनीहरूको सैन्य अनुशासन र नेतृत्व क्षमता नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति बन्न सक्छ।

गोर्खा भर्ती प्रक्रियालाई लामो समयसम्म अनिश्चित राख्दा नेपाली युवाहरू अवसरबाट वञ्चित हुने र ऐतिहासिक सम्बन्ध नै कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले, परिवर्तनलाई रोक्नुभन्दा यसलाई अनुकूलन गर्दै नयाँ सहकार्यको बाटो पहिल्याउनु नै दुवै देशका लागि हितकर हुने देखिन्छ।