प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि होटल व्यवसायीहरूलाई सरकारसँग साझेदारी गरेर अगाडि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटघाटका क्रममा उहाँले देशको पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेकाले व्यवसायीहरूलाई चिन्तित नहुन आग्रह गर्नुभयो।
भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले साना तथा मझौला होटलहरूलाई पर्यटन विभागमा दर्ता गराई करको दायरामा ल्याउन र प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्न व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। यसका साथै उहाँले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावित परियोजनाहरू पहिल्याउन समेत सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
होटल क्षेत्रको क्षमता र वर्तमान अवस्था
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्का राज पौडेलको समेत उपस्थिति रहेको उक्त बैठकमा हानका पदाधिकारीहरूले नेपालको होटल उद्योगको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालका होटलहरूमा वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता भए तापनि हाल वार्षिक करिब १२ लाखको हाराहारीमा मात्रै विदेशी पर्यटकहरू नेपाल भित्रिरहेका छन्।
पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुन सकेमा देशभित्रै ठूलो संख्यामा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने र रोजगारीको खोजीमा नेपाली युवाहरू विदेशिने क्रममा कमी आउने हानको भनाइ छ। व्यवसायीहरूले नेपाललाई वेलनेस (स्वास्थ्य) पर्यटन, गन्तव्य विवाह (डेस्टिनेसन वेडिङ) र सीमापार पर्यटनको हबका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको औंल्याएका छन्।
नीतिगत सुधारका लागि व्यवसायीका माग
होटल संघले सरकार समक्ष पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। जसमा होटल उद्योगलाई अन्य उत्पादकमूलक उद्योग सरह विद्युत महसुलमा छुट दिनुपर्ने माग प्रमुख रहेको छ। यसैगरी, साना तथा मझौला होटलका लागि अनिवार्य गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) को सीमा हालको २५ बेडबाट बढाएर ५० बेड पुर्याउनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ। हालको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उनीहरूको तर्क छ।
व्यवसायीहरूले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन, नेपाल वायुसेवा निगमको सेवामा सुधार गर्न तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा रहेको ट्रेडमार्क रोयल्टी भुक्तानी सम्बन्धी प्रावधानहरूमा संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
यसका साथै, डेस्टिनेसन वेडिङका लागि नेपाल आउने पर्यटकहरूका लागि गरगहना ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन र केवल प्रचारप्रसारका तस्बिर तथा भिडियोमा मात्र भर नपरी विज्ञहरूको परिचालन र प्रभावकारी कथ्य प्रस्तुतिका माध्यमबाट वेलनेस पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
