नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सातै प्रदेशमा रहँदै आएको सत्ता सहकार्य अन्ततः समाप्त हुने दिशामा पुगेको छ। दुई वर्षअघि सात बुँदे सहमतिसँगै सुरु भएको यो साझेदारी संघीय सरकार ढलेपछि पनि प्रदेश तहमा कायम थियो। तर, केन्द्रीय नीतिको निरन्तरता स्वरूप कांग्रेसले एमालेसँगको सत्ता साझेदारी तोड्ने निर्णय गरेसँगै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ।
कर्णालीमा राजीनामा र सुदूरपश्चिममा मन्त्री बर्खास्त
कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल समक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन्। सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने पूर्वसहमति पालना नभएको भन्दै कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको हो। पर्यटन मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सुरेश अधिकारीका अनुसार विगतको सहमतिमा एमाले पक्षले इमान्दारिता नदेखाएका कारण चारै जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्। तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा २७ चैत २०८० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कँडेललाई पछि कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, नेकपाका १४ र एमालेका १० सांसद छन्।
कर्णालीमा कांग्रेसले राजीनामा दिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिदिएका छन्। एमालेले बजेट पारित गर्न असहयोग गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहले यो कदम चालेका हुन्। यसअघि मंगलबार काठमाडौं आएर पार्टी सभापति गगन थापासहितका नेताहरूसँग छलफल गरेपछि शाहले बुधबार सुदूरपश्चिम फर्केर मन्त्रीहरू हटाउने निर्णय लिएका थिए। यसलगत्तै एमालेले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्रीले मन्त्री बर्खास्त गर्नुलाई अर्थहीन दम्भको संज्ञा दिएका छन्।
नेतृत्व तहको असहमति र नीतिगत मतभेद
कांग्रेस उच्च स्रोतका अनुसार एमालेसँगको साझेदारी तोड्ने निर्णय पार्टीको केन्द्रीय नीति अनुसार नै भएको हो। कांग्रेस सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले एमाले नेतृत्वसँग लामो संवाद गर्दा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि यो निष्कर्ष निकालिएको हो। कांग्रेसका एक शीर्ष नेताका अनुसार दुई दलबीच नीति र व्यवहार दुवै नमिलेका कारण सहकार्य अन्त्य गरिएको हो।
प्रदेश सरकारको सहकार्यबारे संवाद गर्ने जिम्मेवारी पाएका उपसभापति शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए। तर, ओलीले सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नेकपालाई दिने मनसाय राखेपछि कुरा बिग्रिएको स्रोतले जनाएको छ। यस्तै, कोशी प्रदेशको नेतृत्वका विषयमा पनि ओली र शेरबहादुर देउवाबीच पाँच-पाँच वर्ष आ-आफ्नो प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने गोप्य सहमति भए पनि कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आलोपालोको अडान राखेको थियो।
सहकार्य जोगाउने प्रयास र आगामी बाटो
यता एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले भने सहकार्य जोगाउन अझै पनि संवाद भइरहेको बताएका छन्। कुनै पनि प्रदेशमा एकल बहुमत नभएकाले गठबन्धन तोड्नु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ। एमाले नेतृत्वमा कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकार रहेका छन्।
कांग्रेस र एमालेबीचको यो खटपट बजेट ल्याउने क्रममा झनै बढेको थियो। कांग्रेसका नेताहरूका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले सहमति पालना नगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पार्टी एकताका लागि निरन्तर संवाद गरिरहेकाले पनि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो।
गत वर्षको भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनप्रति दुवै दलको दृष्टिकोण फरक हुनु र असार २०८१ मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी भएको सात बुँदे सहमतिको भावना विपरीत परिस्थिति निर्माण हुनुले यो सत्ता यात्रा टुंगिने निश्चित भएको छ। यद्यपि, दुवै दलले नयाँ सरकार गठनको स्पष्ट खाका भने अझै सार्वजनिक गरेका छैनन्।
