सरकारले निजामती सेवामा व्यापक हेरफेर गर्ने उद्देश्यसहित ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी नयाँ कानुनी मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको यो व्यवस्था पारित भएमा संघीय तहका मात्रै करिब ५ हजार ५ सय कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिनेछन्। यस अवधारणालाई तीनवटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) मा एकसाथ लागू गरिएमा तत्काल अवकाश पाउने कर्मचारीको संख्या करिब १३ हजार पुग्ने अनुमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा २०२८ सालभन्दा अघि जन्मिएका वा २०५३ साल अगाडि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू अनिवार्य अवकाशमा जाने उल्लेख छ। यद्यपि, प्रदेशहरूका आफ्नै निजामती ऐनहरू फरक रहेकाले यसलाई तत्कालै सातवटै प्रदेशमा लागू गर्न कानुनी संशोधनको आवश्यकता पर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयले यस विधेयकबाट राज्यकोषमा थप आर्थिक भार नपर्ने भन्दै यसलाई स्वीकृति दिइसकेको भए पनि कानुनी र प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरूले भने यसमा प्रश्न उठाएका छन्।
प्रशासनिक सुधारको दाबी र कानुनी जटिलता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय र केही मन्त्रीहरूको बुझाइमा हालको स्थायी प्रशासनिक संरचनाले जनअपेक्षा अनुसार नतिजा दिन सकेको छैन। पुराना कर्मचारीहरूको कार्यशैली परिवर्तन नभएकाले प्रशासनलाई छरितो र चुस्त बनाउन यो '५५–३०' को अवधारणा अघि सारिएको सरकारी पक्षको तर्क छ। भूमि व्यवस्था, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो सुधार आवश्यक रहेको र परिवर्तनको जनआकांक्षा पूरा गर्न यो कानुनी सुधारको प्रयास गरिएको बताएकी छन्। उनले हाल देशभरका सरकारी कार्यालयहरूको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) भइरहेको र यसबाट आवश्यक कर्मचारीको संख्या यकिन हुने जानकारी दिइन्।
तर, प्रशासनिक र सेवा कानुनका जानकारहरू यस निर्णयले सरकारलाई ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने चेतावनी दिन्छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रशासनिक कानुनका ज्ञाता हरि उप्रेतीका अनुसार कर्मचारी सेवामा प्रवेश गर्दा तोकिएका सर्त र मापदण्डलाई उनीहरूको हित प्रतिकूल हुने गरी बीचैमा परिवर्तन गर्न मिल्दैन। विगतमा २०४९ सालमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले यस्तै निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति हुँदा सुनिश्चित भएको सुविधा कटौती नगर्न आदेश दिएको नजिर छ।
"सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिर अनुसार नियुक्ति हुँदा नै सुनिश्चित भएको सुविधा कटौती गर्न पाइँदैन। सरकारले छिटो अवकाश दिए पनि उनीहरूलाई साविककै उमेरहदका आधारमा पेन्सन दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ," वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती भन्छन्।
विगतको 'कोतपर्व' र विज्ञहरूको चिन्ता
निजामती सेवामा यस प्रकारको हस्तक्षेप पहिलो पटक हुन लागेको भने होइन। २०४९ साल कात्तिक २१ गते तत्कालीन कोइराला सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा २९ औँ संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका करिब ३ हजार ३ सय कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिएको थियो। त्यस निर्णयलाई प्रशासनविद्हरूले निजामती प्रशासनको 'कोतपर्व' का रूपमा टिप्पणी गर्ने गर्छन्।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल भन्छन्, "त्यतिबेलाको ठूलो कोतपर्वले निजामती सेवाको ढाड भाँच्यो, जुन अझै सोझिन सकेको छैन।" त्यतिबेला हठात् अवकाश दिइएका भन्सार विभागका नासु कृष्ण प्रसाद लम्सालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अदालतले स्वेच्छाचारी ढंगले कर्मचारी हटाउने निर्णयलाई बदर गर्दै सेवामा पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको थियो।
पूर्वसहसचिव अर्जुनमणि आचार्य दिक्षित पनि अनुभवी कर्मचारीहरूलाई सेवा अवधि बाँकी छँदै घर पठाएर पेन्सन दिइरहनुपर्ने अवस्थाले मुलुकलाई आर्थिक नोक्सानी मात्र हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, "उत्पादनशील उमेरका दक्ष जनशक्तिलाई कामबाट अलग गर्दा एकातिर राज्यलाई दोहोरो भार पर्छ भने अर्कोतिर प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा अनुभवी विज्ञहरूको अभाव खड्किनेछ।"
अस्थायी व्यवस्था र दीर्घकालीन योजना
सरकारले यो '५५–३०' को अवधारणालाई दीर्घकालीन रूपमा नभई एकपटकका लागि मात्र लागू गर्न खोजेको देखिन्छ। यस विधेयकमा कर्मचारीको नियमित अवकाशको उमेरहदलाई हालको ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। तर, कानुन मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरू भने यस विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू जस्ताको तस्तै पारित भएमा अदालतबाट बदर हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्छन्। सरकारले यसै वर्षे अधिवेशनमा यो विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ।
