सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सभामा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले विपक्षी दलसँग सहयोगको हात बढाए पनि नेकपाले बजेट पारित गर्न नसघाउने स्पष्ट पारेको हो ।
बजेटमाथि दर्ता भएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहले बुधबार एमालेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । मन्त्रीहरूलाई हटाएलगत्तै उनले नेकपालाई सरकारमा सहकार्य गर्न र बजेट पारित गराउन औपचारिक प्रस्ताव राखेका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीको उक्त प्रस्तावलाई नेकपाले तत्काल स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहको निमन्त्रणामा नेकपाका सांसदद्वय मानबहादुर धामी र रमेश धामी छलफलका लागि पुगेका थिए । छलफलपछि नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले हालको अवस्थामा बजेट पारित गर्न सहयोग गर्न नसकिने जानकारी दिए । नेता भट्टका अनुसार मुख्यमन्त्रीले सत्ता सहकार्यको समेत प्रस्ताव राखेका थिए, तर अहिलेको परिस्थितिमा त्यसलाई स्वीकार गर्ने सम्भावना छैन ।
सरकार गठनको नयाँ कसरत
एमालेले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउँदै समर्थन समेत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह स्पष्ट अल्पमतमा परेका छन् । यसैबीच, प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपाले अब आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि पहल थाल्ने घोषणा गरेको छ ।
दलका नेता भट्टले नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैलाई मिलाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रयास गरिने बताएका छन् । बजेटलाई यथास्थितिमा पारित नगर्ने सवालमा नेकपा र एमालेको दृष्टिकोण समान भए पनि सरकार निर्माणको प्रक्रियामा भने दुवै दलसँग सहकार्यको ढोका खुला राखिएको नेता भट्टले प्रष्ट पारे । पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक पक्षधर शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गराउन स्पष्ट निर्देशन दिएकाले सोही अनुरूप अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
बजेट विवाद र एमालेसँगको सम्बन्ध विच्छेद
सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गत असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, बजेटका कतिपय व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालीन सत्ता साझेदार एमालेले प्रदेश सभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
सोही विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री शाह काठमाडौँ पुगेर उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गरी फर्किएका थिए । काठमाडौँबाट फर्केकै दिन उनले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । एमालेको समर्थन फिर्ताको निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री शाह स्पष्ट अल्पमतमा परेका छन् ।
