काठमाडौं, २० कात्तिक । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित जनक पाण्डेलाई संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको एउटै मुद्दामा दुई न्यायाधीशबीच फरक राय आएको विषयमा प्रश्न गरेकी छन् ।
समितिको बैठकमा अर्यालले सोही प्रकरणमा एउटै इजलासका दुई न्यायाधीशबीच मतैक्य हुन नसकेको प्रसंग उठाउँदै न्यायिक निर्णयमा एकरूपता, निष्पक्षता र जवाफदेहिताको पक्ष स्पष्ट पार्न पाण्डेसँग आग्रह गरिन् ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको उक्त प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिमाथि अभियोग लागेको थियो ।
विवादको केन्द्रमा रहेको आदेश
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले २०८० मंसिरमा थुनछेकसम्बन्धी आदेश दिएको थियो । सो क्रममा पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई थुनामै राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको थियो ।
पाण्डेले खाणको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको, उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबाहेक अन्य प्रतिवादीले उनको नाम नपोलेको आधार देखाउँदै ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने राय दिएका थिए ।
तर अर्का न्यायाधीश खरेलले भने तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र बिचौलिया केशव दुलालबीचको मोबाइल संवाद, खाणका स्वकीय सचिवलाई लेखिएको कागज तथा अन्य प्रमाणलाई आधार मान्दै खाणलाई निर्दोष ठान्न नसकिने जनाएर पाण्डेको रायसँग असहमति जनाएका थिए ।
दुई न्यायाधीशको राय नमिलेपछि तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । सोही आदेशलाई लिएर अर्यालले पाण्डेसँग प्रश्न गरेकी हुन् ।
स्वार्थको द्वन्द्वबारे जवाफ माग
बैठकमा अर्यालले प्रकरणको एउटै मुद्दामा दुईथरी राय देखिएकोतर्फ संकेत गर्दै न्यायिक आचरण, जवाफदेहिता, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र नैतिक उत्तरदायित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने भनी प्रश्न गरिन् ।
न्यायाधीशको व्यक्तिगत, पारिवारिक वा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको मुद्दामा निष्पक्षता कसरी कायम राखिन्छ भन्ने विषयमा पनि उनले जिज्ञासा राखिन् ।
यसैगरी, पाण्डेकी श्रीमती माया पाण्डेको नाममा रहेको जग्गा सरकारीकरण गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको प्रसंग अर्यालले उठाइन् । पाण्डे स्वयं सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि सो मुद्दामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने आधार के हो भनी उनले स्पष्ट जवाफ मागिन् ।
सांसद अर्यालले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास बढाउने उपाय, न्यायमा पहुँच नपुगेका सर्वसाधारणका मुद्दा छिटो टुंग्याउने व्यवस्था र फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे पनि पाण्डेको धारणा मागेकी छन् ।
