न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्ष न्याय सम्पादन तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास बढाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शनिबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले न्यायको गुणस्तर र न्यायिक अधिकारक्षेत्रको सीमालाई विशेष महत्त्व दिएका छन्।
कार्ययोजनामा उनले मुद्दा हेर्दा तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन, निष्पक्ष सुनुवाइ, कारणसहितको फैसला तथा नजिरको सुसङ्गत प्रयोगलाई अघि सारेका छन्। आफ्नो कार्यसम्पादनको नियमित समीक्षा गर्ने, मुद्दा व्यवस्थापन र फैसला लेखनलाई समयबद्ध बनाउने तथा लागू न्यायिक आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्ने उनको भनाइ छ। निर्णयको गुणस्तर, नजिरको प्रयोग र प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
संस्थागत सुधारसम्बन्धी प्रस्तावको प्रगति सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर समीक्षा गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिलाई कानुनबमोजिम प्रगति विवरण बुझाउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन्। न्यायिक स्वतन्त्रता, गोपनीयता तथा व्यक्तिगत सूचनाको संरक्षणमा पनि उनको जोड छ।
न्यायको मूल्याङ्कन मुद्दाको सङ्ख्या र फैसला गर्ने गतिमा मात्र नभई गुणस्तर, समयबद्धता, निष्पक्षता र सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने वास्तविक न्यायका आधारमा हुनुपर्ने अवधारणा कार्ययोजनामा अघि सारिएको छ।
विचाराधीन मुद्दाको चाप
सर्वोच्च अदालतमा हाल २६ हजार ६९७ मुद्दा विचाराधीन रहेको पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। तीमध्ये दुई वर्ष नाघेका ९ हजार ९४९ र पाँच वर्ष नाघेका १ हजार २५५ मुद्दा रहेका छन्।
यो चाप व्यवस्थापनका लागि अनावश्यक स्थगन नियन्त्रण गर्ने, इजलासको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने र न्यायिक कामकारबाहीको नियमित समीक्षा गर्ने उपाय उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ। न्याय सम्पादनमा गुणस्तर कायम राख्न पर्याप्त सुनुवाइ, नजिरको सुसङ्गत प्रयोग तथा स्पष्ट र कारणयुक्त फैसला आवश्यक रहेको उनले औँल्याएका छन्।
न्यायपालिकाको सुधारमा न्यायाधीशको व्यक्तिगत भूमिका र संस्थागत जिम्मेवारीलाई उनले छुट्टाछुट्टै रूपमा हेरेका छन्। बजेट, जनशक्ति तथा न्यायिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित निकायको अधिकार र जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै न्यायाधीशले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उनको दृष्टिकोण छ।
