नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदबाट दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ । तर अदालत प्रशासनले निवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै बिहीबार दर्ता गरेको छैन । कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले बिहीबार बिहान ११ बजे निवेदन सर्वोच्चमा बुझाएका थिए ।
रिटमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णय बदर गर्न, कार्कीलाई महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली गर्न र केसीलाई सो हैसियतमा कुनै कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै कानुनसम्मत आधार र प्रक्रिया नअपनाई हटाइएको दाबी निवेदनमा छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत स्पष्टीकरणको अवसरसमेत नदिइएको जिकिर पनि रिटमा गरिएको छ ।
निवेदनमा केसीलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णयसहित सोका आधारमा जारी भएका पत्र, पदस्थापन, पदबहाली र दर्ज्यानी चिह्न प्रदानलगायतका सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग छ । केसी कुन कानुनी अख्तियारीका आधारमा सो पदमा बहाल रहेका हुन् भन्ने प्रश्न अधिकारपृच्छामार्फत सोध्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।
यसैगरी प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिमको पदावधि पूरा नहुँदासम्म कार्कीलाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमा कायम राख्न परमादेश जारी गर्न, विवादित निर्णयअघिको कानुनी हैसियत, अभिलेख, तलब, भत्ता तथा सेवा–सुविधा पुनःस्थापित गर्न र यसबीचमा उनीविरुद्ध हुने खालका काम नगर्न प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । अन्तरिम आदेशसँगै सुनुवाइमा अग्राधिकार दिने मागसमेत निवेदनमा छ ।
निवेदकले पदमुक्त गर्नुअघि कारणसहित स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने र त्यसमा चित्त नबुझेमा मात्र कारबाही अघि बढाउन सकिने व्यवस्थासम्बन्धी नजिर पनि पेस गरेका छन् । पूर्वआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध ध्रुवबहादुर प्रधान तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यविरुद्ध नेपाल सरकार भएका मुद्दालाई ती नजिरका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले नयाँ पद सिर्जना गरेर कार्कीलाई त्यसमा खटाउनु बदनियतपूर्ण रहेको दाबी पनि रिटमा छ ।
दर्तामै रोकियो, निर्णय शुक्रबार
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेकाले त्यसबारे शुक्रबार मात्रै निर्णय हुनेछ । प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्री र मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेल यूएनडीपीको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन गएकाले अध्ययनमा ढिलाइ भएको अदालतका एक अधिकारीले बताए । रिट अध्ययनकै लागि मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल करिब १ बजे सर्वोच्च फर्किएका थिए । त्यसपछि विषयमा छलफल भए पनि समय नपुगेकाले भोलिपल्ट निर्णय गर्ने जानकारी आफूलाई दिइएको अधिवक्ता कुँवरले बताए ।
दर्ताबारे टुंगो शुक्रबार लाग्ने भएपछि तिहारअघि सुनुवाइको सम्भावना टरेको छ । अदालत २७ कात्तिकमा मात्रै खुल्ने भएकाले त्यसपछि बल्ल रिट पेसीमा चढ्नेछ । प्रशासनले निवेदन दरपीठ गरे त्यसविरुद्ध इजलाससमक्ष निवेदन दिने प्रक्रिया पनि तिहारपछि मात्रै अघि बढ्नेछ ।
सरकारले बुधबार कार्कीलाई महानिरीक्षकबाट हटाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने र केसीलाई नयाँ महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो । केसीले बुधबारै दर्ज्यानी चिह्न लगाएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
रिट दर्ता भए तिहार बिदापछि पेसी तोकिनेछ र पहिलो सुनुवाइ एकल इजलासमा हुनेछ । गोला प्रक्रियाबाट तोकिने त्यस्तो इजलाससामु मुख्यतः दुई विकल्प रहनेछन् । पहिलो विकल्पमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनी यथास्थिति कायम राख्न सकिन्छ, जसअनुसार कार्की पुरानै अवस्थामा फर्किने र केसीले काम गर्न नपाउने हुन्छ । दोस्रो विकल्पमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइन्छ, जसले तत्काल अन्तरिम आदेश नहुने हुँदा केसीले महानिरीक्षकका रूपमा काम गर्न पाउने र कार्की जिम्मेवारीमा फर्कन नपाउने अवस्था रहन्छ ।
