बागमती प्रदेश सरकारमा आज (१ साउन २०८३) देखि मन्त्रालयको संख्या घटेर ८ मात्रै भएको छ। गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजनामन्त्री प्रभात तामाङले आजदेखि उक्त संरचना लागू भएको जानकारी दिए।
नयाँ संरचनाअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेका छन्। यसअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषिमा, सहकारीलाई कानुनमा, तथा संस्कृति, पर्यटन र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उद्योग, भूमि तथा प्रशासनमा गाभिएको थियो।
हाल १४ मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसले ८ र एमालेले ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहेका थिए। मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा दुवै दलले आ-आफ्ना ६ जना मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ। मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रालय पुनर्संरचना, कार्यविभाजन तथा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीसम्बन्धी सिफारिस शुक्रबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी गरेका छन्।
राजनीतिक हलचल
मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले बुधबार एमालेसँगको सत्ता साझेदारी अगाडि बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेपछि बागमती प्रदेशको राजनीतिमा हलचल आएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको यो सरकार करिब एक वर्षदेखि चलिरहेको थियो। एमालेले भने प्रदेशसभाको बाँकी कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
सरकारमा सहभागी एमालेका ६ मन्त्रीले बिहीबार साँझ मुख्यमन्त्री बानियाँलाई राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका थिए। तर पार्टी नेतृत्वको निर्देशनपछि राजीनामा बुझाउनबाट पछि हटेका थिए। स्वास्थ्यमन्त्री करिण थापाका अनुसार सरकार परिवर्तनबारे दुवै दलको शीर्ष नेतृत्वबाट स्पष्ट निर्णय नआएसम्म सरकार यथावत् रहने विषयमा मुख्यमन्त्री र एमालेका मन्त्रीबीच छलफल भएको छ।
अब बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न ५३ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्नेछ। हाल प्रदेशसभामा कांग्रेसको ३६, नेकपाको २६, एमालेको २५, राप्रपाको १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छन्। कांग्रेस र नेकपाबीच सहकार्य भए ६२ सांसदसहित स्पष्ट बहुमत पुग्नेछ। तर एमाले र नेकपाले मिलेर सरकार बनाउन खोज्दा ५१ सांसद मात्रै हुने भएकाले बहुमतका लागि थप दुई सांसदको समर्थन आवश्यक हुनेछ।