सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षबीच मिटरब्याज समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ६ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार भएको छ । मस्यौदामा मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने, विशेष ऐन ल्याउने, मिटरब्याजसम्बन्धी विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
मस्यौदाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याज प्रथालाई गम्भीर आर्थिक अपराधको रूपमा घोषणा गर्नेछ । साथै, मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन (छिनुवा) पास, बाध्यकारी चेकलगायतका अवैध लिखत खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । त्यसका लागि कानुनी आधार तयार गर्न मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले तीन महिनाभित्र उक्त विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ऐनमा मिटरब्याजजन्य लेनदेनलाई अवैध घोषणा गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने, हडपिएको जग्गा फिर्ता गराउने, सुदखोरीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तथा मिटरब्याजसम्बन्धी विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था रहनेछ । साथै, मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, फर्जी लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तथा पीडितलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने विषय पनि समावेश गरिएको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकार, स्वतन्त्र विज्ञ र आन्दोलन पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता–संवाद समिति गठन गर्ने तथा सात दिनभित्र विशेष कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, स्वतन्त्र विज्ञ तथा आन्दोलनका तीन प्रतिनिधि रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाअनुसार सरकारले सहमतिका सबै बुँदा कार्यान्वयन गर्ने सर्तमा जनकपुरधामबाट सुरु भएको मिटरब्याजविरुद्धको पैदल न्याय मार्च स्थगित गरिनेछ । दुवै पक्ष आज बिहान ९ बजे निर्णायक वार्तामा बसेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा छन् ।