मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच १ साउनमा भएको सहमति कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। २५ असारदेखि धनुषाको जनकपुरस्थित तृतियागाछीबाट सुरु भएको 'पैदल न्याय मार्च'लाई रोक्दै निजगढमा प्रारम्भिक सहमति भएको थियो। पछि काठमाडौं पुगेपछि अन्तिम वार्ता हुँदै सहमतिले औपचारिक रूप लिएको हो।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भएको छ। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेकजस्ता लिखत स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन्। गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने र त्यसमा छुट्टै न्यायाधिकरण गठनको व्यवस्था गरिने बताइएको छ।
पूर्वका सहमति असफल
यसअघि पनि मिटरब्याजपीडितले आन्दोलन गर्दै सरकारसँग सहमति गरेका थिए। १ असोज २०७९ मा पाँचबुँदे तथा २८ फागुन २०८० मा चारबुँदे सहमति भएको थियो। ती सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडितको समस्या समाधान भएन। त्यसैले पनि पुनः आन्दोलन चर्किएको थियो।
यसबीचमा सरकारले मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधानका लागि गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। तर त्यसले पनि अपेक्षित नतिजा दिन सकेन। अहिले बलियो सरकार र कमजोर परम्परागत राजनीतिक संरचनाका कारण सहमति कार्यान्वयनको सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
मिटरब्याजको सामाजिक प्रभाव
मिटरब्याजले समाजको तल्लो वर्गलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ। ऋणको ब्याजदर अत्यधिक हुने र ऋणीको सम्पत्ति हडप्ने क्रम जारी छ। ललितपुरकी एक महिलाले उपचारका लागि लिएको पाँच लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न नसक्दा यौन शोषण र घरजग्गा हडपेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। यस्ता घटनाले मिटरब्याज शारीरिक, मानसिक र यौन हिंसासँग जोडिएको देखाउँछ।
नयाँ कानुनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँबामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाइ नदिने, चर्को ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक वा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने तथा सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरिने भएको छ।
वित्तीय साक्षरता आवश्यक
मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मानिए पनि मानिसको आवश्यकता अन्त्य हुँदैन। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने र वित्तीय साक्षरता बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा मिटरब्याजको प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।