अछाम — भिरालो भूगोल र कमजोर भूबनोटका कारण अछामका १० मध्ये ९ वटा स्थानीय तह बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले हालै स्वीकृत गरेको ‘विपद् प्रतिकार्य योजना २०८३’ अनुसार बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका मात्र मध्यम जोखिममा छ। बाँकी ती सबै स्थानीय तह उच्च जोखिमको सूचीमा छन्।
समितिले प्रकोपको जोखिम र संकटासन्नताका आधारमा गरेको पेयरवाइज र्यांकिङमा पहिरोलाई पहिलो प्राथमिकता (अङ्कभार ७) र बाढीलाई चौथो प्राथमिकता (अङ्कभार ४) मा राखिएको छ। यसले अछाममा मनसुनजन्य प्रकोपहरूमध्ये पहिरो र बाढी सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ।
साँफेबगरमा बुढीगंगाको प्रकोप
साँफेबगर नगरपालिका–४ पुल बजारकी ४९ वर्षीया मिठ्ठु बादीले वर्षाको समयमा धेरैजसो रात छट्पटाएर बिताएको वर्षौं भइसकेको छ। उनका अनुसार छेउमै बग्ने बुढीगंगाले घरसहित पुलबजार डुबानमा पार्ने गरेको छ। साँफेबगरकै पुरानो बजारको रूपमा रहेको पुलबजारमा बादी समुदायका तीन गरी अन्य १० परिवारले हरेक वर्ष पीडा भोग्दै आएको मिठ्ठु बताउँछिन्।
‘हरेक वर्षामा बुढीगंगा उर्लेर आउँछ। छेउमै भएको घर डुबान पर्छ। अन्त सरेर जाने ठाउँ कतै पनि छैन। पानी परेको दिन रातभरी बाहिरै बस्नु पर्छ। वर्षाको तीन महिना कहिल्यै सुत्न सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘अघिल्लो वर्ष पनि पुरै बजार डुबानमा पर्यो। त्यतिबेला पनि हामीले बसाइँ अन्त सारिदिनुस् भनेर सबैलाई हारगुहार गर्यौं। अहिले कसैले वास्ता गर्दैनन्।’
रमेश बादीले अन्य समुदायको अन्त जग्गा भए पनि बादी समुदायसँग सर्ने ठाउँ नभएको बताए। ‘अहिले बसिरहेको ठाउँबाट अन्त सर्नलाई हाम्रो घरजग्गा पनि छैन। भएको घरमा हरेक वर्ष बाढी पस्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि बादी समुदायले दिनभरी काम गरेर छाक टार्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैमाथि पानी पर्दा भाग्नु पर्छ।’
जोखिमको स्थिति र चुनौती
बैद्यनाथ धामदेखि साँफेबगर क्षेत्रले हरेक वर्ष डुबान र कटानबाट करोडौंको क्षति बेहोर्नुपरेको साँफेबगर नगरपालिका–४ का रामबहादुर कुँवरले बताए। ‘मेरै लालपूर्जामा ५ कित्ता १२ रोपनी जग्गा छ। तर, त्यो सबै बुढीगंगाले कटान गरिसक्यो। यहाँ भएका धेरै खेत अहिले पनि कटानमा परिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालकै चार धाम मध्येको बैद्यनाथ धाम पनि क्षेत्रफलको हिसाबले हरेक वर्ष डुबानमा परेर खुम्चिँदै आएको छ। दीर्घकालीन रूपमा नसोच्ने हो भने साँफेबगर बचाउन नसकिने जोखिम बढ्दै गएको छ।’
नगर प्रमुख राजेन्द्र कुवँरले साँफेबगर क्षेत्रको करिब १५ हजार जनसंख्या अहिले पनि उच्च जोखिममा रहेको बताए। ‘साँफेबगरको बजारक्षेत्र पूरै जोखिममा छ। के कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर धेरै खालका योजना पनि बनाइरहेका छौं। तर सरकारकै निकायबाट आउने बजेट पनि सदुपयोग भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘आफ्नै तरिकाले व्यक्तिले योजना ल्याएर तटबन्धनको काम गरिरहेको देखिन्छ। नगरपालिकासँग कुनै सहकार्य समन्वय हुँदैन।’
पहिरोको जोखिम र विस्थापन
अछामका केही बस्ती पहिरोको पनि उस्तै जोखिममा छन्। गत वर्ष चौरपाटी गाउँपालिका–६ सेरीपाखाका ९ घरका ४८ जना पहिरोको जोखिमका कारण सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको भवनमा हप्तौंसम्म विस्थापित हुनुपरेको थियो। जमिन भित्रभित्रै चिरा परेको र ठूला ढुङ्गा अड्किएर बस्ती नै बगाउने खतरा भएपछि चौरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर साउँदले लगभग २५ घर नै बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था औंल्याएका थिए। त्यतिबेला जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले प्राविज्ञिक जाँच र दीर्घकालीन स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको अध्यक्ष साउँदले बताए।
जिल्लामा विपद् पूर्वतयारीका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउने प्रयास गरिए पनि दक्ष जनशक्ति अभाव मुख्य समस्याको रूपमा देखा परेको छ। पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी प्रमुख अम्बिका चलाउनेले आवश्यक स्रोतसाधन भएर पनि जनशक्ति नहुँदा सामग्री थन्किएको बताइन्। ‘विपद् प्राधिकरणबाट आवश्यक सामान ल्याएका छौं। प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति नभएर त्यत्तिकै थन्क्याइएको छ। अब नेपाली सेनाको सहयोगमा उक्त सामग्री प्रयोगमा आउने हो,’ उनले भनिन्।
तथ्यांक र भविष्यका चुनौती
विपद् प्रतिकार्य योजना २०८३ अनुसार ९ दशकको अवधिमा अछाममा पहिरोका कारण १ सय ८६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। २०७९ भदौ २८ देखि ३१ सम्मको वर्षाका कारण कमलबजार नगरपालिका, ढकारी गाउँपालिका र तुर्माखाँद गाउँपालिकामा गएको बाढीपहिरोमा २२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १ जना बेपत्ता भएका थिए। उक्त समयमा ३५ वटा घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका थिए भने १ सय २५ वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। सीमित स्रोत र साधनका कारण यो योजनाले जिल्लाभर कुल ५ सय घरधुरीलाई मात्र तत्काल आपत्कालीन सहयोग पुर्याउन सक्ने सीमा रहेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञबहादुर बुढाले विपद् प्रतिकार्य योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन जिल्लाका सबै पालिकाहरू सक्रिय हुनुपर्ने र स्थानीय तहको बुझाइमा परिमार्जन आउनुपर्ने बताए। ‘स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति छ तर अपेक्षा अनुसार काम गरेका छैनन्। विपद्को सबै काम संघ सरकारको हो भन्ने बुझाइ स्थानीय तहमा देखियो,’ प्रजिअ बुढाले भने,‘विपद्को क्षेत्रमा बजेट व्यवस्थापन गर्न भनेर सुझाव दिएका छौं। कुन स्थानीय तहसँग विपद्को के के सामान छ भन्ने सूची मगाएका छौं। अछाममा भिरालो जमिन बढी भएकाले पहिरोकै जोखिम छ। जोखिम बस्ती पहिचान गर्न स्थानीय तहको सहयोग लिइरहेका छौं।’
विगतका वर्षहरूमा भएका विपद्का यथार्थ विवरणहरू पूर्णरूपमा प्राप्त नहुँदा संकटासन्नताको स्तर निर्धारणमा केही लचकता अपनाउनुपरेको र धेरैजसो पूर्वतयारीका गतिविधि कार्यान्वयन गर्न अझै पनि बाहृय स्रोतमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।