काठमाडौं — उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा अदालतले दर्ता भएका आधाभन्दा बढी मुद्दाको फैसला गरेको छ। तर अदालतको अधिकार क्षेत्र काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित रहँदा देशभरका उपभोक्ताले सहज न्याय पाउन सकेका छैनन्।
२ चैत २०८० बाट सञ्चालनमा आएको उपभोक्ता अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ सम्म ४५ मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये २३ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ भने चार मुद्दा अदालतबाहिर मेलमिलापबाट समाधान भएका छन्। अदालतले गरेका फैसलामध्ये दुई महत्त्वपूर्ण छन्। ललितपुरकी प्रीति थापाले कतार एयरवेजविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा अदालतले २ करोड ६१ लाख ९० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो। यस्तै, ललितपुरको होटल स्क्वायरको स्वीमिङ पुलमा करेन्ट लागेर ज्यान गुमाएका सजिल शाक्यकी पत्नी रजिना मानन्धरले दायर गरेको मुद्दामा १ करोड १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको थियो।
अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै चिकित्सकीय लापरवाही र वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विवाद रहेको अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ। १२ वटा मुद्दा चिकित्सकीय लापरवाही, १२ वटा वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री, ११ वटा सवारी साधन, ५ वटा इन्टरनेट सेवा तथा मर्मत, २ वटा पर्यटन र १–१ वटा घर निर्माण, बैंकिङ तथा हवाई सेवासँग सम्बन्धित थिए।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च–नेपालका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उपभोक्ता अदालतले छोटो अवधिमा नै प्रभावकारी फैसला गरेको बताए। उनका अनुसार अदालतबाट उपभोक्ताले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति प्राप्त गरिसकेका छन्। तर अदालतको पहुँच सीमित रहेकाले देशभर विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।
८ फागुन २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अन्य प्रदेशमा अदालत स्थापना हुन सकेको छैन। नवगठित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भने सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्ने योजना समेटिएको छ।
तिमिल्सिनाले उपभोक्ता विवादको छिटो समाधान र अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि भविष्यमा स्थानीय तहसम्म उपभोक्ता अदालत विस्तार गर्नुपर्ने बताए। उनले अनुगमन गर्ने सरकारी निकायले प्रशासनिक जरिवानामा मात्र सीमित नभई उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा अभियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।