सरकारको कार्यशैलीमा गम्भीर प्रश्न, दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम

सरकारले 'नयाँ गरौं, छिटो गरौं, सुशासन कायम गरौं' भन्ने नारासहित सार्वजनिक सेवा सहज बनाउन खोजे पनि त्यसको गति र मतिबीच तालमेल नभएको आलोचना हुन थालेको छ। प्रारम्भिक चार महिनामै सरकारको कार्यशैलीले विधिको शासन र जनअपेक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ।

हतारमा ओली र लेखकको गिरफ्तारी

सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनको साङ्गोपाङ्ग अध्ययन नगरी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल गिरफ्तार गरेको थियो। त्यसैगरी, सुशासनका नाममा पर्याप्त प्रमाणबिना गरिएका गिरफ्तारीपछि अदालतबाट रिहाइ हुने घटनाले पनि सरकारको अनुसन्धान शैलीमाथि प्रश्न उठेका छन्।

बिनातयारी सुकुम्वासी बस्ती भत्काइ

सरकारले राजधानीका प्रमुख स्थानका सुकुम्वासी बस्तीहरू बल प्रयोग गरी भत्काएको थियो। निर्वाचनमा लालपूर्जाको आशमा रास्वपालाई भोट हालेका बस्तीमा डोजर चलाएपछि दुई जनाले आत्महत्या गरेका छन्। पर्याप्त अध्ययन र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना गरिएको हस्तक्षेप सरकारका लागि निल्नु न ओकल्नुको अवस्था बनेको छ।

राजनीतिक नियुक्ति खारेज र आयोगको विवाद

सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्तिलाई एकै कोटीमा राखेर खारेज गरेको, तर नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आलोचना छ। यसैबीच, सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्दा आफूहरूलाई छानबिन नगर्ने नियत लुकेको आरोप लागेपछि सर्वोच्च अदालतले आयोगको काम रोक्न आदेश दिएको छ।

नयाँ कर नीति र विरोध

सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत, राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशत तथा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा अतिरिक्त ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेको थियो। व्यापक विरोधपछि सरकार शिक्षा र स्वास्थ्य करबाट पछि हटे पनि विद्युत कर लागू हुने तयारी छ।

मिडियामाथि अवरोध

असार २९ गते अनलाइनखबर, हिमालय टिभी र कान्तिपुर पब्लिकेसन्स्को कार्यालय अगाडि गाडी तेर्स्याएर मिडियामाथि अवरोध सिर्जना गरिएको थियो। घटनामा राज्यद्वारा संरक्षित 'गिरोह'को संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ।

यी सबै प्रवृत्तिले सरकारले आफ्नो गति र मतिलाई सुधार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। विधि प्रक्रिया र मूल्य मान्यतालाई बेवास्ता गर्दा दुर्घटना निम्तिन सक्ने चेतावनी दिइँदै, विश्वासमा लिएर सुरक्षित यात्रा तर्फ अघि बढ्नु हितकर हुने बताइएको छ।