सामुदायिक विद्यालयको जग्गा विवरण इमिसमा अनिवार्य अद्यावधिक गर्न शिक्षा विभागको निर्देशन

देशभरका सामुदायिक विद्यालयले प्रयोग गर्दै आएको जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (इमिस) मा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्न शिक्षा विभागले निर्देशन दिएको छ। विभागले यस कामलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।

विभागको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाले देशभरका सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्र पठाउँदै विद्यालयले चर्चेको सम्पूर्ण जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरेर इमिसमा प्रविष्ट गर्न भनेको हो।

कस्ता जग्गाको विवरण संकलन हुनेछ

पत्रअनुसार विद्यालयको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको, सरकारी जग्गा भोगचलनको कागजात भएको वा नभएको, सार्वजनिक तथा सामुदायिक निस्सा भएको, भाडामा लिएको वा दिएको र ऐलानी तथा प्रति जग्गा लगायत सबै प्रकारका जग्गाको विवरण संकलन गरिने छ।

• विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा

विद्यालयले इमिसमा लगइन गरी 'School Profile' भित्रको 'Management & Others' मा गएर जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल र कानुनी कागजातसम्बन्धी विवरण भर्न सक्ने तथा 'Land Report' मार्फत सोको प्रतिवेदन निकाल्न सक्ने विभागले जनाएको छ।

दुई महिनाभित्र जिल्लागत प्रतिवेदन

विद्यालयबाट प्रमाणीकरण भएर आएका विवरणको एकमुष्ट जिल्लागत प्रतिवेदन आगामी दुई महिनाभित्र विभागमा पठाइसक्न पनि एकाइहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

विद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न र जग्गाको स्वामित्व सुरक्षित राख्न यो कदम चालिएको विभागको भनाइ छ। यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, संस्था र व्यक्तिसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न भनिएको छ।

जग्गा नभए मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराइने

संकलन भएका विवरण अध्ययन गरेर सामुदायिक विद्यालयको जग्गा संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चालिने शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताउनुभएको छ।

कतिपय विद्यालयसँग पर्याप्त जग्गा नभएको र केही विद्यालयको जग्गा अन्य निकायको नाममा वा नियन्त्रणमा रहेको गुनासो आफूहरूसमक्ष आएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। विवरण संकलनका क्रममा कुनै विद्यालयको आफ्नै नाममा जग्गा नभएको वा अन्य निकायसँग रहेको भेटिएमा आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर भए पनि विद्यालयलाई जग्गाको पुर्जा उपलब्ध गराइने उहाँको भनाइ छ।