गण्डकीमा राइड सेयरिङ इजाजतको समयसीमा साउन १५, अवैध सञ्चालनमा कारबाहीको चेतावनी

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई वैधानिकता दिन बनाएको नियमावली कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना बित्दा पनि अधिकांश कम्पनी अनुमति लिन आनाकानी गरिरहेका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कास्कीका प्रमुख ढाका शर्माका अनुसार साउन १५ गतेभित्र अनुमति नलिने कम्पनी र राइडरलाई कडा कारबाही गरिनेछ।

प्रदेश सरकारले २०८२ वैशाख अन्तिममा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नियमावलीले चार पांग्रे सवारी साधनका लागि कालो नम्बर प्लेटलाई मात्र राइड सेयरिङमा चलाउन दिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि चलिरहेका रातो नम्बर प्लेटका ट्याक्सीले भने यो सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। व्यवसायीको दबाबपछि तेस्रो पटक संशोधित नियमावलीले पुराना ट्याक्सी कम्पनीलाई सहुलियत दिएको छ।

एउटा मात्रै कम्पनीलाई अनुमति

अहिलेसम्म देशभर कुनै पनि राइड सेयरिङ कम्पनीले सरकारबाट अनुमति पाएका थिएनन्। गण्डकीमा भने सवारी सेवा नेपाल प्रालि नेपालमै पहिलो पटक कानुनी रूपमा यो सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनी बनेको छ। उसले २० वटा चार पांग्रे सवारी साधन दर्ता गरेको छ भने १०० वटाको तयारी गरिरहेको छ।

यातायात कार्यालय कास्कीका अनुसार अन्य चार कम्पनी – सजिलो नेपाल प्रालि, इकोमो नेपाल, जेम्स ग्रिन इलेक्ट्रो मोविलिटी सर्भिस प्रालि र मुभ इन नेपाल प्रालिले पनि निवेदन दिएका छन्। तर पोखरामा सञ्चालित इनड्राइभ, पठाओजस्ता दुई पांग्रे सेवा दिने कम्पनी भने अनुमति लिन गएका छैनन्।

कारबाही र जरिबानाको प्रावधान

नियमावलीअनुसार इजाजत नलिई सेवा सञ्चालन गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ। दोहोर्याएमा दोब्बर जरिबाना लाग्नेछ। अफलाइनमा सञ्चालन गरेको पाइए दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि चार हजार र चार पाङ्ग्रेका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ।

प्रदेश सरकारले अनुगमनका लागि यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि अवैध सञ्चालनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन्।

राइड सेयरिङको भाडा एपमार्फत निर्धारण हुने भएकाले मिटर जडान गर्नु नपर्ने तर ट्याक्सीको पहिचान चिह्न प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रतिकारोबार एक प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा बुझाउनुपर्नेछ।