प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा चार दिने भारत भ्रमणमा प्रस्थान गरेको भोलिपल्टै तीन प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले नेपालको न्यायपालिकाको अवस्थाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र नमाने महाअभियोग लगाउने धम्की दिइएको बताएका छन्।
तीन संस्थाको चिन्ता
वक्तव्यमा भनिएको छ कि यो जानकारी विश्वसनीय स्रोतबाट प्राप्त भएको हो। उनीहरूले स्पष्ट संवैधानिक औचित्यबिना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको धम्कीपूर्ण प्रयोगले अदालतको संरचना र विचाराधीन मुद्दाको नतिजामा समेत प्रभाव पार्ने जोखिम औंल्याएका छन्। नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा न्यायपालिका अन्तिम आश्रयस्थल रहेको स्मरण गर्दै संस्थाहरूले न्यायाधीशको स्वतन्त्रता केवल उनीहरूको अधिकार मात्र नभई लोकतन्त्रको आधारभूत प्रश्न भएको उल्लेख गरेका छन्।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशमाथि प्रश्न
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले न्यायाधीशमाथिको दबाब मात्र होइन, संवैधानिक परिषद् ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको ठहरमा उक्त संशोधनले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गरी न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने जोखिम सिर्जना गरेको छ। यसअघि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिमा पनि विवाद भएको थियो। वरिष्ठताको स्थापित अभ्यास तोडिएको, उजुरीहरूको पर्याप्त सार्वजनिक परीक्षण नभएको र संसदीय सुनुवाई प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरिएको छ।
नेपालमा विगतमा पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो, जुन पछि प्रतिशोधको रूपमा ल्याइएको पुष्टि भएको थियो। त्यो अनुभवबाट पाठ नसिकेको भन्दै अहिलेको दबाबले विगतकै विवाद दोहोरिने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र
वक्तव्यमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूको पक्षराष्ट्र भएको स्मरण गराइएको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष सुनुवाइ र विधिको शासन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ। संस्थाहरूले व्यक्त गरेको चिन्तालाई राजनीतिक रंग दिएर अस्वीकार नगरी सरकार र सत्तारुढ दलले आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा सरकारका निर्णय, संवैधानिक नियुक्ति तथा राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। यस्तो संवेदनशील समयमा तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई हटाउने वा निलम्बन गराउने चर्चाले अदालतको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता गरिएको छ। नेपालको संविधानअनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने प्रावधान छ। त्यसैले महाभियोगलाई अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।