निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका क्रममा सरकारले तोकेका सर्तहरू गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएको छ। कम्पनीले उक्त सर्तले व्यवसाय, लगानी र सेवा सञ्चालनमा गम्भीर असर पार्ने जनाएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ भदौ २०८१ मा एनसेलको मोबाइल सेवाको इजाजतपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको थियो। तर, नवीकरणसँगै दुई मुख्य सर्त राखिएकोमा एनसेलले आपत्ति जनाएको हो। पहिलो सर्तमा नवीकरण शुल्कको बाँकी किस्ता तिर्दा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ, जसलाई एनसेलले कानुन विपरीत भनेको छ। दोस्रो सर्तमा नवीकरणका बखतको सेयर संरचनामा कुनै फेरबदल गर्न नपाइने उल्लेख छ, जसलाई पनि कम्पनीले गैरकानुनी ठहर्याएको छ।
एनसेलका अनुसार यी दुवै सर्त संविधानद्वारा प्रत्याभूत सम्पत्तिको हक र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको विपरीत छन्। साथै, नेपाल टेलिकमलाई नवीकरणका बेला यस्ता सर्त नलगाइएको भन्दै एनसेलले यसलाई विभेदकारी व्यवहारको संज्ञा दिएको छ। कम्पनीले दूरसञ्चार नियमावलीको १०औं संशोधन पछाडिको मितिदेखि लागु गरी एनसेललाई मात्र लक्षित गरिएको दाबी गरेको छ।
एनसेलले आफू नेपालको सबैभन्दा ठूलो करदातामध्ये एक र १ करोड ४० लाख ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको जनाएको छ। सेवा अवरुद्ध भए दुर्गमका नागरिक सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित हुने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने कम्पनीको भनाइ छ।
विवाद समाधानका लागि एनसेलले नयाँ व्यावसायिक प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। कम्पनीले आफूलाई पूर्णरूपमा नेपाली बनाउन ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपाली स्वामित्वमा ल्याउने र सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्ने तथा सञ्चालक समितिमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव गरेको छ। साथै, उचित कानुनी र व्यावसायिक निकास पाए ५जी र डिजिटल प्रविधिमा थप लगानी गर्न तयार रहेको पनि जनाएको छ।