नागरिक अधिकारका अभियन्ता तथा पूर्वअर्थसचिव डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको साउन १ गते साँझ निधन भएको छ। प्याङ्क्रियाजको क्यान्सरले ग्रस्त उनले उपचार नगर्ने निर्णय गरी पछिल्लो समय घरैमा शान्तिपूर्वक अन्तिम समय बिताइरहेका थिए। उनको अन्तिम यात्रामा काठमाडौंको विशालनगरदेखि आर्यघाटसम्म राजनीति तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी भए।
जीवनको अन्तिम समय
वैशाखको पहिलो साता घरमा भेट्दा पाण्डेले आफ्नो अवस्था सहज रूपमा बताएका थिए। डाक्टरलाई उनले भनेका थिए, 'अब म यसको उपचार गर्नतिर लाग्दिनँ। म जीवनबाट सन्तुष्ट छु। थप बाँचेर गर्न सक्ने केही छैन।' उनले थप कष्ट नहोस् भनेर सहज जीवनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए। पछिल्लो समय उनी युट्युबमा जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम हेर्दै समय बिताइरहेका थिए। लोकतन्त्र र बालेन सरकारको कामबारे चर्चा गर्ने गरेको परिवारजनले बताएका छन्।
राजनीतिक यात्रा
डा. पाण्डेले २०३६ सालमा अर्थसचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले जनमतसंग्रहमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई सहयोग गर्न वन फँडानी र राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनले असहमति जनाएका थिए। २०४६ को जनआन्दोलनपछि उनी मानवअधिकारवादीको तर्फबाट मन्त्री बने। त्यसपछि उनले लोकदल नामक राजनीतिक दल खोलेर पाल्पाबाट निर्वाचन लडे तर पराजित भए। उनलाई कांग्रेस र एमाले दुवैले आफ्नो दलमा आउन आग्रह गरे पनि उनले स्वतन्त्र बाटो रोजे।
स्वावलम्बनको प्रयास
पाण्डेले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वावलम्बन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। पाल्पाको एउटा गाउँबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रमले महिला र गरिबहरूलाई सशक्त बनाउन मद्दत पुर्याएको उनको नेतृत्वमा रहेको ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले जनाएको छ। उनले नेपालको 'असफल विकास' पुस्तक लेखेका थिए र मानव विकास प्रतिवेदन तयार गर्न भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनले 'काठमाडौं मानसिकता' भन्ने अवधारणाको आलोचना गर्दै ग्रामीण र सहरी समाजबीचको खाडललाई जोड्ने प्रयास गरेका थिए।
अन्तिम श्रद्धाञ्जली
पाण्डेको निधनमा राष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, खगेन्द्र संग्रौला, श्याम श्रेष्ठ, कृष्ण खनाल, गगन थापा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अमृता लम्साल लगायत राजनीति तथा नागरिक समाजका धेरै व्यक्तिहरूले शोक व्यक्त गरेका छन्। उनले आफ्नो संस्मरणात्मक कृति 'एक ज्यान दुई जुनी'मा जीवनका विविध पाटाबारे लेखेका थिए। उनको निधनले नेपालको नागरिक समाजमा अपूरणीय क्षति पुगेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
