एम्नेस्टी, एचआरडब्लू र आईसीजेद्वारा नेपालको सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतामा चिन्ता व्यक्त

तीन प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू—एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे)—ले नेपालको सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा उनीहरूले सरकारले न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल त्यस्ता कदम फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाबको आरोप

वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई जबरजस्ती राजीनामा वा महाभियोगको धम्की दिइएको उल्लेख छ। विशेष गरी वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयालमाथि राजनीतिक दबाब परेको र संवैधानिक आधारबिना नै महाभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय सूत्रहरूले जनाएको संस्थाहरूले बताएका छन्। यसले सर्वोच्च अदालतको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

संवैधानिक परिषद् ऐनको अध्यादेश आलोचित

संस्थाहरूले सरकारले वैशाख २०८३ मा संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेशको पनि कडा आलोचना गरेका छन्। उक्त अध्यादेशले परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदान नियम परिवर्तन गरेको छ, जसले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने निकायमाथि राजनीतिक प्रभाव बढाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। यस्ता परिवर्तन संसदीय प्रक्रियाबाट गरिनुपर्ने उनीहरूले जोड दिएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा परम्परा तोडियो

वक्तव्यले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिलाई पनि प्रश्न गरेको छ। लामो समयदेखि कायम रहेको ज्येष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा तोडिएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीहरू परे पनि गम्भीर सार्वजनिक बहसविनै नियुक्ति पारित गरेको आरोप उनीहरूको छ।

“न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कानूनको शासनको आधारस्तम्भ र मानवअधिकारको संरक्षणको लागि अपरिहार्य सुरक्षा हो,” आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान साइडरम्यानले भने, “नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई कमजोर नबनाई सुदृढ पार्नुपर्छ।”

अन्त्यमा, संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई पारदर्शी र योग्यता–आधारित नियुक्ति सुनिश्चित गर्न, अध्यादेशलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न र नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार न्यायिक स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्न आह्वान गरेका छन्।