हेटौंडा, ३ अगस्ट । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले नयाँ सत्ता गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्रमाणित गरेपछि मात्र राजीनामा दिने बताएका छन् । ललितपुरमा सोमबार भएको सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै उनले नयाँ गठबन्धनले वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्न संवैधानिक आधार र पर्याप्त सांसद संख्या प्रस्तुत गर्नुपर्ने अडान राखेका हुन् ।
एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सम्मिलित नयाँ गठबन्धनका नेताहरूले भने मुख्यमन्त्रीलाई नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला गर्न आग्रह गरेका छन् । नेकपा बागमती संसदीय दलका नेता शालिकराम जमकट्टेलले मुख्यमन्त्री बानियाँले संवाद सुरु गरेकोमा धन्यवाद दिँदै सरकारको बहुमत परीक्षणका लागि संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन अथवा राजीनामा दिन सुझाव दिए । गठबन्धनले चाँडै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
एमाले बागमती संसदीय दलका नेता तथा गठबन्धनको प्रस्तावित मुख्यमन्त्री उम्मेदवार जगन्नाथ थपलियाले अल्पमत सरकारलाई कृत्रिम रूपमा लम्ब्याउन नहुने बताए । सत्ता साझेदार दलहरूको समर्थन फिर्ता भइसकेकाले मुख्यमन्त्रीले नयाँ गठबन्धनका लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बैठकमा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आफ्नो पार्टी लामो समय अनिर्णीत नबस्ने तर नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भने भइनसकेको बताए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सुरेन्द्र गोसाईंले भने आफ्नो पार्टी सरकार गठनको प्रयासमा संलग्न नरहेको स्पष्ट पारे ।
सरकार गठनको संख्यात्मक आधार
एमालेले जुलाई २२ मा बानियाँ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानबमोजिम मुख्यमन्त्रीले अगस्ट २१ भित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । जुलाई २५ मा भएको सत्ता साझेदारी सम्झौताअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व भने एमालेले गर्ने छ ।
तर, संख्यात्मक आधारमा भने गठबन्धन सहज अवस्थामा छैन । १०४ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले र नेकपासँग जम्मा ५१ सिट छ, जुन बहुमतयुक्त सरकारका लागि आवश्यक ५३ सिटभन्दा दुई सिटले कम हो । यस्तो अवस्थामा राप्रपाको समर्थन निर्णायक बनेको छ । राप्रपाले निर्णय नगरेसम्म सरकार गठनको प्रक्रिया अन्योलमै रहने देखिन्छ ।
सदनको आकार घटेपछिको गणित
गत फेब्रुअरीमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका ६ प्रदेश सभा सदस्यले राजीनामा दिएपछि सदनको सदस्य संख्या ११० बाट घटेर १०४ पुगेको हो । सोही कारण बहुमतका लागि आवश्यक सिट संख्या पनि ५३ मा झरेको छ ।
सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी उपसभामुख एवं एमाले सांसद अप्सरा चापागाईंको भूमिकाका कारण गठबन्धनको गणित थप जटिल देखिएको छ । उनले सरकार गठनमा समर्थन जनाउन सक्ने भए पनि विश्वासको मतमा भने सामान्यतया मतदान गर्न पाउने अवस्था छैन । मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र उनको मत निर्णायक हुन सक्ने भएकाले गठबन्धन प्रभावकारी रूपमा संख्याका हिसाबले कमजोर देखिन्छ ।