सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका सम्बन्धमा देखिएको विवाद संसद्मार्फत निरुपण गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन दिएपछि यसबारे कुन बाटोबाट प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने जिज्ञासा व्यापक रूपमा उठेको छ। पार्टीको उक्त निर्देशनपछि विवाद समाधानका उपाय र महाभियोगजस्ता संवैधानिक प्रक्रियाबारे पनि बहस सुरु भएको छ।
यसै सन्दर्भमा विशेष अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चुडामणि पौडेलले भने महाअभियोग प्रक्रियाबाट मात्रै यस्तो विवाद टुंगिने नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सबै विषयमा पहिले अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै कुनै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने विषयमा संविधानमा रहेको व्यवस्था के हो भन्ने प्रश्नले पनि यो विवादसँगै ठाउँ पाएको छ। तर महाभियोगलाई मात्रै समाधानका रूपमा लिन नहुने पक्षमा पौडेल छन्। उनले आरोपको सत्यता जाँच्ने काम पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने संकेत गरेका छन्।
रास्वपाले संसदीय दललाई दिएको निर्देशनपछि संसदीय प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ र न्यायाधीशसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर थप चासो बढेको छ।
