काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबारे देखिएको विवाद संवैधानिक प्रक्रियाबाटै टुंग्याउने भन्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । पार्टी प्रवक्ता तथा सांसद जगदीश खरेलका अनुसार सचिवालयको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
फिक्सर इनम सापकोटाले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाममा रकम जम्मा गरेको र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँग सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको एक मुद्दाका सन्दर्भमा ह्वाट्सएपमार्फत कुराकानी गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि यो विवाद उत्पन्न भएको हो । उक्त विवादलाई संवैधानिक मार्गबाट अघि बढाउनुपर्ने पार्टीको ठहर छ ।
‘संसद् नै संवैधानिक बाटो’
न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने हो भने संवैधानिक उपाय संसद् नै भएको प्रवक्ता खरेलले बताए । यही कारण यो विषय संसदीय प्रक्रियामा लैजान सचिवालयले संसदीय दललाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । न्यायालयमा देखिएको विकृतिलाई सच्याउन यस्तो निर्णय गरिएको र न्यायाधीशका सम्बन्धमा संसदीय प्रक्रिया आवश्यक रहेको खरेलले जनाए । संसदीय प्रक्रियाबाट निस्केको निर्णय नै कार्यान्वयन हुने उनले बताए ।
पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार न्यायाधीशहरूमा विचलन देखिएको छ । एक जना न्यायाधीशले बिचौलियासँग भेटेको स्वीकार गरिसकेकाले त्यो विचलन पुष्टि भएको र सोही आधारमा महाभियोगका लागि संसदीय दललाई लेखी पठाउने निर्णय भएको ती पदाधिकारीले बताए ।
सुरुमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालविरुद्ध महाभियोग लगाउने र त्यसपछि अनुसन्धानमा नाम जोडिएका अरूलाई पनि प्रक्रियामा तान्नेबारे बैठकमा छलफल भएको थियो । ‘संसदीय दलको दायराभित्र पर्ने विषय भएकाले निर्देशन दिनुको अर्थ महाभियोग लगाउनु नै हो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘सुरुमा एक जनालाई मात्र लगाउने कि देखिएका सबैलाई भन्ने विषय संसदीय दलले टुंग्याउँछ । तर प्रमाण बुझ्दै जाँदा अरू पनि संलग्न देखिए महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’
महाभियोगको कारबाही हुने प्रतिनिधिसभामा रास्वपा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको नजिक छ । दुई तिहाइ पुग्न १ सय ८४ सांसद आवश्यक पर्ने सदनमा रास्वपाका १ सय ८२ सांसद छन् । यही अंकगणितलाई समेत ध्यान दिएर पार्टीले सर्वोच्च अदालतका विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको बाटो रोजेको हो ।
