पत्रकार पक्राउ परेको घटनाप्रति नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वसांसद सूर्य थापाले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। अदालतबाट पक्राउ पुर्जी नै नलिइकन सञ्चारगृहभित्र प्रहरी पसालेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई उनले सरकारको ज्यादती भनेका छन्।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै थापाले शुक्रबार भएको घटनाप्रति असहमति जनाए। पत्रकारले आफ्ना समाचार स्रोतको संरक्षण गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमै स्पष्ट रूपमा रहेको उनको भनाइ छ।
राणा शासन, पञ्चायतकाल र निरंकुश राजतन्त्रका बेलामा समेत सञ्चारमाध्यममाथि यस्तो व्यवहार भएको आफूलाई जानकारी नरहेको थापाले दाबी गरे। ती शासन व्यवस्थामा पनि कुनै कदम चाल्नुपर्दा प्रक्रिया पूरा गरेरै अघि बढ्ने गरिएको उनले स्मरण गराए।
जनताबाट वैधता प्राप्त लोकतान्त्रिक सरकारबाट सञ्चारमाध्यमविरुद्ध यस्तो व्यवहार हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको उनको टिप्पणी छ।
सापकोटाबारे थापाको दाबी
प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा सर्वेक्षणका लागि परिचालित व्यक्ति रहेको जानकारी आफूलाई रहेको थापाले बताए। उनले सञ्चारकर्मीसमक्ष सो विषय थाहा छ कि छैन भनी प्रश्नसमेत गरे।
प्रधानमन्त्रीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको व्यक्तिले न्यायाधीशमाथि समेत प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था आउनु गम्भीर पक्ष भएको उनले औंल्याए। सापकोटा विचौलिया भए प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगै जोडिने उनको आरोप छ।
पत्रकार पक्राउको प्रकरणमा प्रधानमन्त्री शाह र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको संलग्नता रहेको आरोपसमेत थापाले लगाएका छन्।
संसद् टिक्नेमा आशंका
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले वर्तमान संसद्लाई पाँच वर्षसम्म कायम राख्न सक्नेमा आशंका रहेको थापाले बताए। सोही कारण सत्तापक्षले आफ्नो असन्तुष्टि कहिले सञ्चारमाध्यमतिर र कहिले अन्यत्र देखाउने गरेको उनको भनाइ छ।
सरकार गठन भएको सात महिना पुगिसक्दा पनि सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई पर्याप्त ध्यान नदिइएको आरोप उनले लगाए। प्रधानमन्त्री शाहले सञ्चारमाध्यम भन्ने बुझाइलाई फेसबुकमा मात्र सीमित राखेको पनि उनको आरोप छ।
सञ्चारमाध्यममाथि भएको दुर्व्यवहारका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने मागसमेत थापाले गरेका छन्। सरकारको यस्तो कार्यशैलीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए।
