मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा आर्थिक कूटनीति : मन्त्री खनाल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढेको छ। चीन र दक्षिण एसियाबीच सहकार्य विस्तार गर्न नेपालले गतिशील पुलको भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ।

विश्वपत्र संवाददाता

· २ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
स्रोत:Nagariknetwork

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आर्थिक कूटनीति नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार भएको बताएका छन्। ललितपुरमा शुक्रबार आयोजित ‘बहुध्रुवीय विश्वमा चीन र दक्षिण एसिया : विकसित क्षेत्रीय व्यवस्थामा चीन–भारत–नेपाल त्रिपक्षीय सम्बन्ध’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखे।

उनका अनुसार आर्थिक कूटनीतिको प्रमुख उद्देश्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हो। व्यापार, लगानी, रोजगारी, उद्यमशीलता, पर्यटन, प्रविधि, नवप्रवर्तन र दिगो विकासका अवसरहरू सिर्जना गर्न पनि यसलाई प्राथमिकता दिइएको उनले स्पष्ट पारे।

दुवै छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धका सन्दर्भमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक हित र एकअर्काका चासोप्रति संवेदनशील रही काम गर्ने नेपालको नीति रहेको मन्त्री खनालले दोहोर्‍याए। चीन र दक्षिण एसियाबीच आर्थिक, व्यापारिक तथा जनस्तरीय सहकार्य विस्तारमा नेपालले गतिशील पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

साझा समृद्धिका नयाँ अवसर

एसियामा भइरहेको तीव्र आर्थिक रूपान्तरणले साझा समृद्धिका लागि अभूतपूर्व अवसरहरू सिर्जना गरेको मन्त्री खनालले बताए। सहकार्य नै दिगो विकास र दीर्घकालीन समृद्धिको भरपर्दो माध्यम भएको उनको भनाइ छ। चीन र भारतको आर्थिक उन्नतिले नेपालसहित छिमेकी मुलुकहरूलाई व्यापार विस्तार, लगानी आकर्षण, पूर्वाधार तथा सम्पर्क विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक सहकार्यका नयाँ सम्भावना थपेको उनले उल्लेख गरे।

दक्षिण एसियामा आर्थिक विकासको व्यापक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उनले स्वीकारे। सम्पर्क साधन (कनेक्टिभिटी) विस्तार, सहज व्यापार, लगानी प्रवाह र आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ पार्न सके यस क्षेत्रको समृद्धि लामो समय टाढा नरहने उनको धारणा छ।

सहकार्यको सफलता गरिएका सम्झौताको सङ्ख्याबाट नभई नागरिकका लागि सिर्जना भएका अवसरका आधारमा मापन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

आर्थिक रूपान्तरण राष्ट्रिय प्राथमिकता

वर्तमान सरकारले आर्थिक रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको उनले दोहोर्‍याए। गुणस्तरीय लगानी, पूर्वाधार विकास, निर्यात प्रवर्द्धन, पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल रूपान्तरण, नवप्रवर्तन र निजी क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिइएको उनले बताए। चीन र भारतको विकासलाई नेपालको आर्थिक उन्नयनका अवसरका रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै देशलाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट चीन र दक्षिण एसियालाई जोड्ने गतिशील पुलका रूपमा विकास गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको उनले स्पष्ट पारे।

भगवान् बुद्धको जन्मस्थल, गुरु पद्मसम्भवको आध्यात्मिक विरासत, सगरमाथा र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत विभिन्न सम्पदाले नेपालको सौम्य शक्तिलाई बलियो बनाएको उनको भनाइ छ। क्षेत्रीय सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र जनस्तरीय सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउनुपर्ने उनले बताए। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र विद्वत् समुदायबीचको सहकार्य पनि सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

बहुध्रुवीय विश्वमा विश्वास, पारस्परिक सम्मान र साझा हितमा आधारित साझेदारी निर्माणका लागि नेपाल रचनात्मक र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताए।

सम्मेलनको आयोजना नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड इन्गेजमेन्ट र फुदान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रले संयुक्त रूपमा गरेको हो।