काठमाडौँ, २९ साउन । बीपी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको राइट अफ वेबारे सरकारी निकायकै बुझाइ फरक हुँदा सयौँ जग्गाधनी मारमा परेका छन्। पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले यी दुवै राजमार्गको राइट अफ वे स्पष्ट पार्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन्।
सडक विभागले दुवै राजमार्गको १५/१५ मिटर क्षेत्रलाई मुआब्जाको आधार बनाउँदै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो। तर स्थानीय तहमा नक्सा पास गराउन जाँदा ३०/३० मिटरलाई राइट अफ वे मान्ने गरिएको छ। सरकारबाट स्पष्ट सूचना नआएकै कारण स्थानीय तहले नक्सा स्वीकृत गर्न नमानेको स्थानीयवासीको गुनासो छ।
नक्सा र कर्जा दुवैबाट वञ्चित
नेपाल सरकारले १५/१५ मिटर नै हो भनेर आधिकारिक जानकारी नदिँदा जग्गाधनीले नक्सा पास पाउन सकेका छैनन्। स्थानीय तहबाट नक्सा स्वीकृत नहुँदा सयौँ जग्गाधनी अन्यायमा परेको सभापति गजुरेलको भनाइ छ।
राइट अफ वेको अन्योलले बैंकिङ कारोबारलाई समेत असर गरेको छ। ३०/३० मिटरभित्र पर्ने घरजग्गालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो स्वीकार गर्दैनन्, जसका कारण प्रभावित नागरिकले कर्जा प्रवाह पनि पाउन सकेका छैनन्।
मन्त्रालयलाई स्पष्ट निर्णयको आग्रह
दुवै राजमार्गको राइट अफ वेबारे स्पष्ट लिखित निर्णय र आधिकारिक सूचना सार्वजनिक नहुँदा स्थानीय तह, सडक विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था र नागरिकबीच अन्योल कायम रहेको गजुरेल बताउँछन्। उनले पूर्वाधार मन्त्रीसमक्ष यथाशीघ्र निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्।
