मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिप्रति चार पूर्व सुरक्षाकर्मी संगठनको आपत्ति

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पूर्व सुरक्षाकर्मीका संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा उनको अभिव्यक्ति अमर्यादित, तथ्यहीन र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको आरोप…

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
स्रोत:Online Khabar

साउन २९, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पूर्व सुरक्षाकर्मीका संगठनहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल पूर्व प्रहरी संगठन, पूर्व प्रहरी कर्मचारी परिषद्, पूर्व सशस्त्र प्रहरी संघ र सुरक्षा र न्याय अध्ययन केन्द्रले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद सुनारको अभिव्यक्ति अमर्यादित, तथ्यहीन र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको आरोप लगाएका हुन्।

साउन २७ गते सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदलगायत विषयमा छलफल भएको थियो। गृह मन्त्रालयका सचिव तथा प्रहरी प्रमुख उपस्थित रहेको सोही बैठकमा सांसद सुनारले बोलेका थिए। पूर्व सुरक्षाकर्मी संगठनहरूले उनको भाषा, प्रस्तुति र आशयले संसदीय मर्यादा, पदीय गरिमा, संस्थागत शिष्टाचार तथा व्यावसायिक आचरणको सीमा नाघेको टिप्पणी गरेका छन्।

संसदीय छानबिनप्रति स्पष्टीकरण

विज्ञप्तिमा सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, खरिद प्रक्रिया तथा सरकारी निकायको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार रहेको स्वीकार गरिएको छ। प्रहरी तथा सुरक्षा निकाय पनि कानुन र सार्वजनिक जवाफदेहिताभन्दा माथि नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

तर, तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रश्न उठाउने काम र राष्ट्रसेवामा समर्पित पदाधिकारी वा संस्थाको व्यावसायिक निष्ठा तथा संस्थागत गरिमामाथि अमर्यादित टिप्पणी गर्ने काम फरक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संसदीय समितिको छानबिन प्रक्रियाको विरोध नगरिए पनि त्यस्ता प्रक्रियालाई व्यक्तिगत आक्षेप लगाउने अथवा सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर पार्ने माध्यम बनाउन नहुने उनीहरूको जोड छ।

राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्ने असर

सुरक्षा निकाय ‘कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल’मा सञ्चालित विशिष्ट संस्था भएकाले ती निकायको नेतृत्व, मर्यादा र व्यावसायिक मनोबलमा असर पर्दा सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षामै प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

सार्वजनिक खरिद वा कार्यसम्पादनमा कमजोरी देखिए निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा संगठनहरूले जोड दिएका छन्। छानबिनका नाममा सुरक्षा निकायको व्यावसायिक निष्ठामाथि प्रहार गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।