सरकारले १७ वर्षअघि नै खारेजीको निर्णय गरेको विराटनगर जुट मिललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले भने उद्योगलाई खारेज गरेर त्यसको संरचना औद्योगिक संग्रहालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ भने कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले मिल सञ्चालनबारे चार विकल्प प्रस्तुत गरेको छ। सरकारी खर्चबाट मिल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले पहिलो विकल्पमा दीर्घकालीन लिज वा व्यवस्थापन करारमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिन प्रस्ताव आह्वान गर्ने भनिएको छ। दोस्रो विकल्पमा नेपालकै पहिलो उद्योगलाई खारेज गरी मिल, मेसिनरी, उपकरण र भवनलाई प्रदेश सरकार तथा विराटनगर महानगरपालिकासँगको समन्वय र साझेदारीमा औद्योगिक संग्रहालयका रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख छ। तेस्रो विकल्पमा मिलले ओगटेको क्षेत्रमा हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने सुझाव छ, जहाँ स्वच्छ हरित ऊर्जामा आधारित स्मार्ट उद्योग मात्र राखिने भनिएको छ। रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर नयाँ प्रविधि र थप पुँजीसहित मिल सञ्चालनमा ल्याउने विषय चौथो विकल्पमा छ।
विगतमा व्यवस्थापन करार र लिजमा दिएर उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास सफल नभएकाले अर्थ मन्त्रालयले संग्रहालय बनाउने र जग्गामा स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्नु उचित हुने सुझाव दिएको स्रोतले बताएको छ।
सम्पत्ति र दायित्वको यकिन विवरण छैन
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको संक्षिप्त प्रतिवेदनमा मिलको हालको सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्था यकिन हुन नसकेको उल्लेख छ। मेसिनरी, औजार तथा उपकरणको सञ्चालन अवस्थाबारे जानकारी नभएको, जग्गा, मिल र अन्य भौतिक सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण तयार नभएको र तिर्न बाँकी ऋण, कर तथा अन्य दायित्व यकिन गर्न नसकिएको अवस्थामा पुनः सञ्चालनको विषय टुंगो लगाउन नसकिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। जुटको बजार सम्भाव्यतासमेत अध्ययन नभएकाले अहिले नै पुनः सञ्चालनबारे निष्कर्ष निकाल्न नसकिने पनि उल्लेख छ।
तीन दशकदेखि निजीकरण र पुनःसंरचनाको प्रयास
विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडको स्थापना सन् १९३६ जुलाई १३ मा जुटका सामग्री उत्पादन गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित भएको थियो। २०५० सालसम्म नाफामा सञ्चालन भएको उद्योग त्यसपछि घाटामा गएर सुचारु रूपमा चल्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ, तर त्यसको यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन।
सरकारको निजीकरण समितिले २०५२ मंसिर २९ मा विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडलाई अर्को चरणको निजीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोट गर्दै पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन थाल्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार मिललाई २०५३ असार १३ देखि व्यवस्थापन करारमा दिइएको पत्राचारमा उल्लेख छ।
मिल निरन्तर घाटामा गएपछि सरकारले २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमार्फत लिक्विडेटर नियुक्त गरी ६ महिनाभित्र लिक्विडेसनको काम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था उद्योग मन्त्रालयले मिलाउने उल्लेख थियो। निजी लगानीकर्ताका रूपमा रहेका ३२ प्रतिशत शेयरधनीलाई लिक्विडेसनको खर्चमा सहभागी गराउने विषय अध्ययन गर्ने र मिलको सम्पत्ति धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्नेबारे पनि निर्णय भएको थियो। लिक्विडेसन प्रक्रियाकै क्रममा उद्योग मन्त्रालयले २०६६ फागुन २३ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ माघ २० मा मिलमा कार्यरत कर्मचारीलाई पे–अफ गर्न निर्देशन दिएको थियो। २०६६ पुस मसान्तसम्मको तलब तथा सुविधाबापत अर्थ मन्त्रालयले ५५ करोड ९२ लाख १९ हजार ११० रुपैयाँ मिललाई ऋण लगानीका रूपमा निकासा गर्ने निर्णय गर्यो। मिलको नाममा रहेको जग्गा, भौतिक संरचना र कारखाना उद्योग मन्त्रालयको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय पनि भयो। सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा कार्यालय मोरङलाई २०६७ असार १५ मा मिलको रेखदेखको जिम्मा दिइएको थियो।
पुनरावलोकनपछि भारतीय कम्पनीलाई लिज
उद्योग मन्त्रालयले २०६८ फागुन १७ मा जुट मिललाई लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णय पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले २०६८ फागुन २८ मा लिक्विडेसनको काम गर्ने निर्णय खारेज गर्दै निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन उद्योग मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो।
सोही निर्णयका आधारमा २०६९ मंसिर ३ मा भारतीय कम्पनी विनसम इन्टरनेसनल लिमिटेडलाई मिल जिम्मा लगाइयो। वार्षिक १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउने गरी कम्पनीले मिल लिजमा पाएको थियो। कम्पनीले ११ महिना १८ दिन उद्योग सञ्चालन गरे पनि ३३ केभीए विद्युत आपूर्ति हुन नसकेको भन्दै २०७१ मा उद्योग बन्द गरेको थियो। त्यसपछि मिल पुनः सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
लिज सम्झौता रद्द भएपछि अर्थ मन्त्रालयले २०७३ मंसिर १५ मा कारखाना सञ्चालन र भाडासम्बन्धी पाँच विषयमा जानकारी माग्दै पत्राचार गरेको थियो। जवाफमा उद्योगले कारखाना सञ्चालनमा नरहेको, चल–अचल सम्पत्तिको अवस्था खुलाएको, भाडा भुक्तानी गरिसकेको र लेखा परीक्षण भइसकेको जानकारी दिएको थियो। यसैबीच तत्कालीन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले नियुक्त गरेका अध्यक्ष वसन्त वन र प्रबन्ध निर्देशक निलहरि काफ्लेले सरकारको स्वामित्व ६८ प्रतिशतबाट घटाएर ३२ प्रतिशत पुर्याउने प्रयास गरेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागको सक्रियताका कारण त्यो प्रयास सफल हुन सकेन।
अहिले सरकारले पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्पबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले मिलका भौतिक संरचना, मेसिनरी, सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्था र यसअघि भएका अध्ययन तथा निर्णयहरूको समीक्षा गरी आवश्यक रणनीतिसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।
