३१ साउन, काठमाडौं । सेवा शुल्क परिमार्जनसहितका माग सम्बोधन नभएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरूले भोलि (सोमबार, १ भदौ)देखि देशभरका कार्यालयमा ताला लगाउने तथा श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम रोक्ने भएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारसँगको अल्टिमेटममा सहमति जुट्न नसकेपछि यस्तो कदम चाल्न लागेको हो । संघले अघि सारेका १५ बुँदे माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार सोमबारदेखि सबै म्यानपावर कार्यालय बन्द हुने र श्रमिक पठाउने प्रक्रिया ठप्प हुने बताए । उनका अनुसार साउन मसान्तसम्म भइरहेको काम भोलिदेखि रोकिने छ । यसका लागि आधिकारिक सूचना समेत जारी गरिने उनले जानकारी दिए ।
१५ बुँदे माग र वार्ता
संघले साउन ७ गते विशेष भेला आयोजना गरेर सरकारलाई १५ बुँदे माग बुझाएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले म्यानपावर व्यवसायीलाई दिनुपर्ने सेवा शुल्क निर्धारण, वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारबाही फिर्तालगायत विषय ती मागमा छन् ।
वार्ता र आन्दोलनका कार्यक्रमलाई संघले सँगसँगै अघि बढाएको छ । शुक्रबार श्रम मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक चरणको छलफल भएको थियो, जसमा व्यवसायीहरूले आफ्ना मागहरूबारे जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि पछिल्लो प्रगतिका विषयमा धारणा राखेका थिए ।
व्यवसायीहरूको मुख्य माग भनेको सेवा शुल्क नै हो । अध्यक्ष खत्रीले सेवा शुल्कमा सरकारले ठोस निर्णय लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार सोमबार थप छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने तयारी छ ।
वार्ताप्रति मन्त्रालयको भनाइ
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले भने प्रारम्भिक छलफलले सहमतिको वातावरण तयार पारेको बताए । व्यवसायीका मागलाई क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्नेछ ।
मागका धेरैजसो विषयमा मन्त्रालयले पहिल्यै पहल गरिसकेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । केही अस्पष्ट विषयलाई छलफलबाट प्रस्ट पारिने र राज्यबाट इजाजत प्राप्त व्यवसायी पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
व्यवसायीले कार्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेकामा भने उनले संवाद जारी रहेकाले कडा कदम नचालिने विश्वास व्यक्त गरे । सोमबारको बैठकपछि विषय टुङ्गिने र आन्दोलनका कार्यक्रम समाधान हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । मन्त्रालयले व्यवसायी र राज्य दुवैको उत्तिकै जिम्मेवारी हुने भन्दै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
सेवा शुल्क प्रतिवेदनमा अन्योल
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले म्यानपावर व्यवसायीलाई दिनुपर्ने सेवा शुल्क नै विवादको मूल विषय हो । सरकारले २०७२ सालमा १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोके पनि व्यवसायीहरूले त्यो शुल्कमा श्रमिक पठाउन नसकिने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सोही आधारमा श्रम मन्त्रालयले प्रवक्ता घिमिरेकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । पाँच हप्ताको समयसीमा पाएको समितिले दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन । प्रतिवेदन बुझाइए/नबुझाइएको विषयमा पनि फरक–फरक धारणा आउँदा व्यवसायीहरू थप सशंकित बनेका छन् ।
अध्यक्ष खत्रीले प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी आएको बताएका छन् । तर, सरकारी अधिकारीहरूले दुईथरी कुरा गरेकाले व्यवसायीमा अन्योल बढेको उनको भनाइ छ ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन् । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका हजारौं श्रमिक प्रभावित हुने देखिएको छ ।
