नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि अस्पताल, औषधि र बजेट मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सुशासनलाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने एक विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको छ। बाल स्वास्थ्य, खोप तथा रोग नियन्त्रणमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभव रहेका जनस्वास्थ्य चिकित्सक डा. खनालले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारबारे गरेको विश्लेषणमा यस्तो धारणा राखिएको हो।
नेपालले बाल मृत्युदर घटाउने, आयु बढाउने र स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यतर्फ उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि कोभिड-१९ महामारीले ती उपलब्धि कमजोर रहेको देखाएको उनको भनाइ छ। महामारीका बेला अस्पताल भरिभराउ भए, आपूर्ति अभाव भयो, नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भयो र गरिब तथा दुर्गम समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भए।
कोभिडपछिको पाठ
महामारीबाट सिक्नुपर्ने पाठ भनेको ज्ञानलाई कार्यमा, तथ्यांकलाई निर्णयमा र प्रतिबद्धतालाई नतिजामा रूपान्तरण गर्ने संघीय स्वास्थ्य प्रणालीको आवश्यकता रहेको डा. खनाल बताउँछन्। उनका अनुसार खोप दुर्गम बस्तीसम्म पुग्दा, महामारीको प्रारम्भिक पहिचान हुँदा, औषधि उपलब्ध हुँदा र कठिन परिस्थितिमा पनि परिवारले निर्बाध प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पाउँदा सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुन्छ।
नेपालको पोलियो उन्मूलन अनुभवमा विज्ञानका साथै सुशासन, जवाफदेहिता, निगरानी र अनुशासित अनुगमनले काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले स्पष्ट लक्ष्य, नियमित समीक्षा र समयमै कार्य गर्ने पद्धति प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, महामारी पूर्वतयारी र गुणस्तर सुधारको दैनिकी बन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
आठ क्षेत्रमा सुधारको सुझाव
संघीय प्रणालीमा स्वास्थ्य सेवालाई अनुशासित बनाउन डा. खनालले आठ क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। पहिलो, सेवालाई कार्यक्रमकेन्द्रित नभई परिवारकेन्द्रित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वा प्राथमिक अस्पतालको एकै भ्रमणमा उमेरअनुसारको रोकथाम सेवा, सामान्य रोगको उपचार र रेफरल उपलब्ध गराउन सकिनुपर्छ। नवजात तथा बाल्यावस्थाको रोग व्यवस्थापन कार्यक्रम राम्रो सुरुवात भए पनि यसलाई पुनर्जीवित गरी नियमित प्राथमिक सेवामा व्यापक रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनले बताए।
दोस्रो, सेवा पुर्याउने ठाउँको पहिचानका लागि तथ्यांकको उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। स्थानीय तथा प्रदेश टोलीलाई छुटेका जनसंख्या, रोगको सूचना, औषधि अभाव र रेफरल ढिलाइबारे सरल र उपयोगी तथ्यांक चाहिने उनले बताए। प्रत्येक समीक्षामा के समस्या छ, कसले समाधान गर्छ र कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तेस्रो, स्थानीय प्रणालीलाई प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारीमा सीमित नराखी कार्य गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उनले बताए। नगरपालिकालाई लचिलो कोष, सक्षम टोली, प्राविधिक सहयोग र स्थानीय समस्या समाधानको अधिकार आवश्यक पर्ने भन्दै उनले बदलामा राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने, नतिजा खुला रूपमा साझा गर्ने र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए।
चौथो, स्वास्थ्य सबैको जिम्मेवारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। विद्यालय, सडक, खानेपानी, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, कृषि र विपद् व्यवस्थापनले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले स्थानीय प्रतिनिधि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विद्यालय, नागरिक समाज र सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता निर्धारण र योजनामा सहभागी गराउनुपर्ने उनले बताए। यसका लागि सहभागितामूलक स्वास्थ्य योजना, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, सामुदायिक स्कोरकार्ड र समावेशी समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। वर्षमा दुई पटक नगरपालिकाले आधारभूत सेवा कमजोर परिवारसम्म पुगेको छ वा छैन, विद्यालयले खोपलाई सहयोग गरेका छन् वा छैनन्, विपद् योजनाले स्वास्थ्य सेवाको सुरक्षा गरेको छ वा छैन, बीमा योग्य घरपरिवारसम्म पुगेको छ वा छैन र बजेटले आधारभूत स्वास्थ्य आवश्यकताको संरक्षण गरेको छ वा छैन भनेर मूल्यांकन गर्न सकिने उनले बताए।
पाँचौं, अर्को संकट आउनुअघि नै तयारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। निगरानी, प्रयोगशाला, आपतकालीन कार्यसञ्चालन, जोखिम सञ्चार र स्वास्थ्यकर्मीका लागि क्षमता तथा कोषको संरक्षण गर्नुपर्ने र आवश्यकता पर्नुअघि नै ती प्रणालीको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए। छैटौं, स्वास्थ्य बीमालाई कागजमा मात्र नभई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। बीमाको कभरेज र नवीकरण कमजोर रहेको र बीमित परिवारले औषधि अभाव, अस्पष्ट रेफरल, सेवा अस्वीकृत र ढिलो भुक्तानीको सामना गर्दा विश्वास घटेको उनले बताए। नामांकन सहज बनाउने, सेवा जनताको नजिक पुर्याउने, गरिब तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई अनुदान दिने, दाबीको प्रक्रिया डिजिटल बनाउने र बीमाको तथ्यांक उपयोग गर्ने उपाय उनले सुझाएका छन्।
सातौं, हेरचाहको गुणस्तरमा सुशासन देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्था, प्रयोगशाला र तालिम संस्था सबैमा प्रमाणीकरण तथा मान्यता लागू गरिनुपर्ने र सुरक्षा, नैदानिक गुणस्तर, संक्रमण रोकथाम, बिरामीको अधिकार र निरन्तर हेरचाहका स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनले बताए। आठौं, स्वास्थ्य सुशासनमा क्षेत्रीय सहयोगलाई पनि जोड दिएका छन्। रोग, जलवायु जोखिम, गलत सूचना, औषधि प्रतिरोध र जनसंख्या आवागमन सीमामा नरोकिने भएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण-पूर्वी एसिया क्षेत्रीय समिति, सार्क र बिमस्टेकजस्ता मञ्चलाई प्रारम्भिक चेतावनी आदानप्रदान, प्रयोगशाला सुदृढीकरण र नियमन मिलानका लागि उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
साझा जवाफदेहिता आवश्यक
डा. खनालका अनुसार महत्वपूर्ण कुरा थप नोकरशाही होइन, साझा जवाफदेहिता हो। संघ र प्रदेश सरकारले कहाँ सेवा सुधार भइरहेको छ, कहाँ महामारीको तयारी कमजोर छ र औषधि प्रतिरोध तथा जलवायुजन्य रोगको जोखिम कहाँ बढेको छ भनेर देख्न सक्नुपर्ने उनले बताए। खोप र बाल स्वास्थ्यमा नेपालले यसअघि नै यो काम गरिसकेको भन्दै उनले राजनीतिक प्रतिबद्धता, सामुदायिक विश्वास, स्थानीय स्वामित्व र अनुशासित कार्यान्वयनका पाठ स्वास्थ्य प्रणालीभर लागू गर्नुपर्ने बताए।
नेपालको भावी स्वास्थ्य कति खर्च गर्छ भन्नेमा मात्र नभई सुशासनमा निर्भर रहने उनको निष्कर्ष छ — ग्यापको इमानदार मापन, प्रमाणका आधारमा कार्य, गुणस्तरमा निष्पक्ष सुधार र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार। स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्को उपलब्धि कुनै चमत्कारी उपचारको पर्खाइमा होइन, जनताले देख्न सक्ने नतिजासहित समुदायको नजिकबाट स्वास्थ्य सुशासन गर्ने प्रतिबद्धताबाट सुरु हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।
