१५औं महाधिवेशनको प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने मागसहित नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने भएको छ । अदालतमा पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद विचाराधीन रहेकै बीच महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गरी सार्वजनिक गरिएकाले समूहले कानूनी उपाय अपनाउन लागेको हो ।
समूहको प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक मीन विश्वकर्माले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न निवेदनसहित सर्वोच्च जाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । विचाराधीन मुद्दाको विषयलाई एक पक्षले मात्र एकतर्फी रूपमा अघि बढाउन नमिल्ने भए पनि प्रक्रिया अघि बढाइएकाले आफूहरूले अदालतको शरण लिनुपरेको उनको भनाइ छ ।
समूहले गठन गरेको नेता रमेश लेखक संयोजकत्वको कानून तथा विधान समिति अदालत जाने विश्वकर्माले बताए । यो काम सोही समितिले गर्ने उनको भनाइ छ । अदालत जाने मिति भने तय भइसकेको छैन । हिजो मात्र नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक भएकाले एक÷दुई दिनभित्रै समिति सर्वोच्च पुग्ने सम्भावना उनले व्यक्त गरे ।
यसअघि समूहको राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले २६ साउनमा निर्वाचन आयोग र पार्टीलाई पत्र लेख्दै महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि नबढाउन आग्रह गरेका थिए । पत्रमा १५औं महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी सांगठनिक, प्राविधिक र नीतिगत कार्यतालिका तत्काल स्थगित गर्न तथा अदालतको अन्तिम फैसलासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न माग गरिएको थियो ।
सो पत्रमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म पार्टीका सबै सांगठनिक संरचना साविककै अवस्थामा राख्न र अदालतको गरिमा तथा कानूनी प्रक्रियाप्रति सम्मान गर्न पनि आग्रह गरिएको थियो । यदि अदालतको अवहेलना वा कानूनी प्रतिकूलता सिर्जना भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बद्ध पक्षको हुने पत्रमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो । उक्त अनुमतिसँगै विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ ।
