काठमाडौं, ३ भदौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पाउँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्कलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरेकी छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले श्रम ऐन तत्काल संशोधन गरी सेवा शुल्क उठाउने र वितरण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
सभामा बोल्ने क्रममा अधिकारीले सेवा शुल्कसम्बन्धी कानुनी अन्योलका कारण होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा समेत असर परेको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार यस क्षेत्रका श्रमिकले लामो समयदेखि सेवा शुल्क पाउँदै आए पनि पछिल्लो समय कानुनी विवादका कारण त्यसको व्यवस्था अन्योलमा परेको छ ।
‘श्रमिकको अधिकार भनेको पारिश्रमिकमा मात्र सीमित हुँदैन । उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो,’ अधिकारीले भनिन्, ‘त्यसैले श्रम ऐन तत्काल संशोधन गरेर १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने र वितरण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
सेवा शुल्क श्रमिकको आम्दानीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले यसको व्यवस्था हट्दा श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारको पालनपोषणमा समेत असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसके श्रम बजारमा असुरक्षा बढ्ने अधिकारीले बताइन् । श्रमिकको अधिकार संरक्षण हुने गरी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्न र पर्यटन क्षेत्रलाई मर्यादित श्रम क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरिन् ।
