हेटौंडा, भदौ ३। बागमती प्रदेश सरकार गठनको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश संसदीय दलबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। नेकपा एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश संसदीय दलले गरेको समर्थनलाई पार्टी केन्द्रले अस्वीकार गर्दै हस्तक्षेप गरेको हो।
राप्रपा केन्द्रीय समितिले बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई पत्र पठाएर थापालाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा राप्रपा सांसदहरूको समर्थन रहेको भनी बुझाइएको पत्रलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेको छ। महामन्त्री एवं सचिवालय प्रमुख राजेन्द्र गुरुङले हस्ताक्षर गरेको सो पत्रमा २०८३ वैशाख २० गते कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा राप्रपा सहभागी नहुने निर्णय गरेको स्मरण गराइएको छ। पार्टीको निर्णय र निर्देशनविना प्रदेशसभामा थापाको पक्षमा संसदीय दलले देखाएको समर्थनप्रति सहमति नरहेको र सो दाबी बदर गर्न प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
राप्रपा केन्द्रले यसअघि नै प्रदेश सरकार गठनको सत्ता अंकगणितमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। तर, बागमती प्रदेश संसदीय दलले एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै नयाँ सरकार गठनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो। केन्द्रले उक्त समर्थन अस्वीकार गरेपछि राप्रपाका १२ सांसदहरूको समर्थन नयाँ गठबन्धनका लागि कायम रहने हो वा होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
बागमती प्रदेशसभाको अंकगणित हेर्दा राप्रपाका १२, एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद छन्। ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका किरण थापा मगरले नेकपाका २६ र राप्रपाका १२ सांसदको समर्थनसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन्। यस आधारमा राप्रपाको समर्थन नयाँ सरकार निर्माणमा निर्णायक मानिएको छ।
प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने केन्द्रबाट सत्ता समीकरणबारे ठोस निर्णय नआएकाले प्रदेशको तत्कालीन अवस्था र प्रदेशसभाको अंकगणितका आधारमा निर्णय गर्नुपरेको बताएका छन्। केन्द्रीय नेताहरूसँग समन्वय गर्दा “अहिले हतार नगर्नू” भन्नेबाहेक ठोस निर्देशन नआएको उनको भनाइ छ। अब थप छलफल र लबिङ गर्ने पनि उनले बताए।
थापाले प्रदेश संसदीय दलको निर्णय पार्टीकै हितमा हुने दाबी गरेका छन्। प्रदेशको राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीको भूमिका नरहे सरकार निर्माणमा प्रभाव कमजोर हुने विश्लेषणका आधारमा सहभागिताको निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। सरकारमा सहभागी हुँदा एक तिहाइ मन्त्रालय लिने सहमतिसमेत भएको उनले जानकारी दिएका छन्। मन्त्री बन्न चाहने सांसदहरूको दबाब र पार्टी केन्द्रको दबाबबीच निर्णय लिनुपरेको थापाको भनाइ छ।
यसैबीच राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बागमती प्रदेशसभामा सरकार निर्माणको प्रक्रियामा पार्टीले कुनै दललाई समर्थन नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले किरण थापाको मुख्यमन्त्री दाबीका पक्षमा बुझाइएको पत्र पार्टीको निर्णयविपरीत रहेको बताएका छन्। लिङ्देनले यसबारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराइसकेको पनि उल्लेख गरेका छन्। पार्टीको निर्णयविपरीत काम गर्ने व्यक्तिहरूमाथि अनुशासनको कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले बताएका छन्।
यससँगै राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश संसदीय दलबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद पनि सतहमा आएको छ। अब प्रदेश प्रमुखले राप्रपा सांसदहरूको समर्थनसहित आएको दाबी र केन्द्रको अस्वीकृति दुवैलाई कसरी हेर्छन् भन्ने विषय बागमतीको नयाँ सरकार गठनमा महत्वपूर्ण देखिएको छ।
