राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरूले देशका तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सवालमा सरकारको ध्यान खिचेका छन्। बैठकमा सुदूरपश्चिमको विकास ढिलाइ, सार्वजनिक बिदा पद्धति, होल्डिङ सेन्टर तथा जनस्वास्थ्यका विषय प्रमुख भएर उठे।
केन्द्र सरकारले सुदूरपश्चिमलाई उपेक्षा गरेको भन्दै सांसद नारायणदत्त मिश्रले असन्तुष्टि जनाए। उनका अनुसार सेती, कर्णाली र महाकालीका ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरू अहिले अलपत्र अवस्थामा छन्, जसले विकासको गतिलाई बाधा पुर्याएको छ। सुदूरपश्चिमका नागरिक रोजगारीकै अभावमा भारतमा निम्नस्तरको काम गर्न जान बाध्य भएको उनले सुनाए। यी अवस्था सुधार्न सडक, अस्पताल, सिँचाइ र मलको व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको माग छ।
सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सच्याउन सांसद भूवनबहादुर सुनारले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। यस्तो बिदाका कारण अस्पताल र विद्यालयमा सेवा प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ। बिदाको व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। साथै दशैँका बेला अदालतमा दिइने १५ दिने बिदा घटाएर ६ दिनमै सीमित गर्न पनि उनले आग्रह गरे।
सांसद मदनकुमारी शाहले होल्डिङ सेन्टरमा बस्न बाध्य विस्थापितको पीडाबारे सदनलाई जानकारी गराइन्। सरकारको अदूरदर्शी निर्णयका कारण त्यहाँ ११ जनाको ज्यान गइसकेको उनले बताइन्। पछिल्लो समय दुई जनाले आत्महत्या गरेको घटनासमेत उनले सदनमा उल्लेख गरिन्। गरिब र भूमिहीन समुदायको स्थायी बसोबास सुनिश्चित गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
त्यस्तै, सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पाल्पाको रामपुरमा वर्षायामले पुर्याएको क्षति र वाग्मती किनारमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीको अवस्थाबारे प्रश्न उठाइन्। सुरक्षित भनिएका होल्डिङ सेन्टरमै मानिसको मृत्यु हुनु दुःखद् रहेको बताउँदै उनले यसबारे सरकारसँग जवाफ माग गरिन्।
क्षयरोग, जापानीज इन्सेफ्लाइटिस र स्क्रब टाइफसको प्रकोप फैलिँदै गएकोप्रति सांसद युवराज शर्माले चिन्ता जनाए। जाजरकोटका पहिरोपीडित त्रिपालमुनि बिरामी अवस्थामा रहँदासमेत मन्त्री र सांसदहरू जिम्मेवार देखिन नसकेको उनको आरोप छ। बजारमा महँगी र अभाव बढ्दा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उनले विद्युत् व्यापारमा भइरहेको घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरे।
धर्म र राज्यको सम्बन्धबारे बोल्दै सांसद सुरेशकुमार आले मगरले धर्मलाई व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रताको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यको आफ्नै धर्म हुन नसक्ने भन्दै उनले राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइराख्नुपर्ने र आस्थालाई व्यक्तिगत मामिलामा सीमित गर्नुपर्ने धारणा राखे।
