स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि दलविहीन बनाउने पक्षमा निरन्तर बोल्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उम्मेदवार खोज्ने क्रममा पार्टी सदस्यतालाई अनिवार्य शर्त बनाएको छ। पार्टीले भदौ १ गतेदेखि ‘क्यान्डिडेट क्लब’ मार्फत गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका आकांक्षीका लागि आवेदन खुला गरेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन कानुनी बाधा नराखे पनि व्यवहारमा मुख्यतः दलीय प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको छ। स्थानीय सरकार गैरदलीय बनाउनुपर्ने विषयमा विभिन्न समयमा बहस पनि हुँदै आएको छ।
गैरदलीय एजेन्डा र उम्मेदवारीको शर्त
रास्वपाले स्थापनाकालदेखि नै गैरदलीय स्थानीय सरकारलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउँदै आएको छ। पार्टीका दस्तावेजमा सोही विषय समेटिएका छन्। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला पनि उम्मेदवारहरूले मत माग्दै गर्दा स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। चुनावअघि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने बाचा गरिएको थियो। त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक संरचनाजस्ता विषय प्रारम्भिक छलफलमा लैजाने उल्लेख थियो।
पार्टीको विधानले घोषणापत्रलाई नागरिकसँगको पवित्र सम्झौता मानेको छ। असारमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजमा पनि यो एजेन्डा कायमै छ। उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेश गरेको अर्थ-राजनीतिक प्रतिवेदनले ‘दलविहीन स्थानीय तह’ को पक्षमा पार्टीलाई उभ्याएको छ।
तर व्यवहार फरक देखिएको छ। ‘क्यान्डिडेट क्लब’ मा आवेदन दिन रास्वपाको सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य दलमा नरहेर नयाँ सदस्यता लिने व्यक्तिले ४५ दिनपछि मात्र आवेदन दिन पाउनेछन्। अन्य दल त्यागेर आउनेका लागि तीन महिनाको ‘कुलिङ पिरियड’ तोकिएको छ। प्रतिष्ठित, विज्ञ र स्वच्छ छविका व्यक्तिका लागि समयसीमाको कुनै व्यवस्था भने गरिएको छैन।
महामन्त्री विपिन आचार्यले स्थानीय तहमा गैरदलीय उम्मेदवारी अहिले व्यवहारिक नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार गैरदलीय उम्मेदवार हुनुपर्ने बहस जायज भए पनि हाल प्रतिस्पर्धामा उत्रने अवस्था छैन। पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न सदस्यता नै अनिवार्य शर्त रहेको उनले स्पष्ट पारे।
आलोचना र बहस
रास्वपाको यो कार्यशैलीप्रति राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गत वैशाखमै आपत्ति जनाएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा उनले गैरदलीय स्थानीय तहको एजेन्डा बोकेर झन्डै दुई तिहाइ मत ल्याएको पार्टीले फेरि पार्टीकै उम्मेदवार खोज्नु बाझिएको टिप्पणी गरेका थिए।
स्थानीय सरकार निर्दलीय हुँदा दलीय भागबन्डाको अन्त्य हुने, विकासमा दलको प्रभाव नहुने र पार्टी बाहिरका सक्षम व्यक्ति पनि विजयी हुनसक्ने जस्ता तर्क यसको पक्षमा छन्। विपक्षमा दलविहीन सरकार लोकतन्त्रमा सम्भव नहुने र यसले संघीयता कमजोर बनाउने जस्ता धारणा रहेका छन्।
यसैबीच संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलबारे चर्चा जारी छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले तयार पारेको बहसपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको भए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। कार्यदलमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गैरदलीय हुनुपर्ने सुझाव पनि परेका थिए। सो कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालासँग संवाद गरेको थियो भने निर्वाचन आयोगले पनि संविधान संशोधन गर्दा स्थानीय तहमा गैरदलीय सरकार बनाउने सुझाव दिएको छ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले भने स्थानीय तहमा दलीय चुनाव चिह्नबिनाको निर्वाचन गर्न संविधान संशोधनकै खाँचो नरहेको बताउँछन्। स्थानीय सरकारको गठनबारे संविधानमा ‘दल’ शब्द नै नरहेको उनको भनाइ छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र संविधानको मर्म भएकाले दललाई सहभागिताबाट रोक्न नहुने तर चुनाव चिह्नबिनाको निर्वाचन भने सम्भव रहेको उनको तर्क छ। यसरी पार्टीका दस्तावेजमा गैरदलीय स्थानीय सरकारको वकालत गर्ने रास्वपाको उम्मेदवारी प्रक्रिया भने पार्टी सदस्यताकै वरिपरि घुमेको देखिन्छ।
