स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीका टावर, भौतिक संरचना र उपकरणको स्वामित्व कसले पाउने भन्ने विवाद फेरि सतहमा आएको छ। बैंकले स्मार्ट टेलिकमका टावरलगायत सम्पत्ति धितो लिलाम गरेर बिक्री गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीले अनुसन्धान गरी सरकारले मुद्दा दायर गरेपछि यो विषय चर्किएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाख ४ मा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर खारेज भएका वा अवधि सकिएका टेलिकम कम्पनीका सम्पत्ति कसको हुने भन्ने प्रश्न भने त्यसको एक वर्षअघि नै उठिसकेको थियो। सरकारले २०७९ मा कानुनी व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने गरी नयाँ नियमावली ल्याएपछि यो विषय कानुन, नियम र अभ्यासको विरोधाभासमा रुमल्लिएको देखिन्छ।
ऐन र नियमावलीमा के छ ?
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ ले फरक व्यवस्था गरेको छ। उक्त दफाअनुसार कुल लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको लगानी रहेको टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि मात्र जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण र संरचनामाथि नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुन्छ। यसको अर्थ, ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएका वा पूर्ण रूपमा स्वदेशी लगानीका कम्पनीको हकमा ऐनले सरकारलाई सम्पत्तिको स्वामित्व दिँदैन।
यसको विपरीत सरकारले 'अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९' जारी गर्यो। सो नियमावलीको नियम १८ मा अनुमतिपत्र खारेज भएका वा अवधि समाप्त भएका दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार, संरचना र सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आउने उल्लेख छ। सरकारले यही नियमावलीका आधारमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा आएको दाबी गर्दै आएको छ।
कानुनी जानकारहरू भने संसद्ले बनाएको मूल ऐन र सरकारले बनाएको अधीनस्थ नियमावलीबीच विरोधाभास भए मूल ऐनकै व्यवस्था मान्य हुने बताउँछन्। ऐनले तोकेको विदेशी लगानीको सीमाभन्दा धेरै अघि बढेर नियमावलीमार्फत सबैखाले कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन खोज्नु विवादको जड भएको उनीहरूको भनाइ छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका एक विज्ञले संसद्ले बनाएको ऐनमा समेटिएको विषयमाथि नियमावलीमार्फत दाबी गर्न नहुने बताए। उनका अनुसार ऐनको परिधिभन्दा बाहिर गएर कार्यकारी नियमावलीका भरमा सम्पत्ति दाबी गर्नु विवादित छ। नियमावलीलाई अदालतमा औपचारिक रूपमा चुनौती दिएर अदालतले कानुनविपरीत ठहर्याएपछि मात्र यसको कानुनी वैधतामाथिको प्रश्न टुंगिने उनको भनाइ छ। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले उनले नाम खुलाउन चाहेनन्।
नियामकको भूमिका र लगानीमाथिको प्रश्न
प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिवक्ता बाबुराम अर्याल सरकारले कानुनविपरीत नियमावली बनाएरै यो विषयलाई जटिल बनाएको बताउँछन्। ऐन र नियमावलीबीच विरोधाभास हुँदा मूल ऐन नै मान्य हुने र नियमावली कमजोर कानुनी कागज मात्र भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रका कानुन र नीतिलाई विकृत पार्ने यो 'सबैभन्दा खराब उदाहरण' हो। उद्योगको विशिष्टता नबुझी बनाइएका नीति, कानुन र नियमावलीले समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नै धराशयी बनाउन सक्ने उनको तर्क छ।
नियमावलीले लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीको सम्पत्ति नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कब्जा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियामक निकायले नै व्यवसाय कब्जा गर्ने अभ्यास कानुनसम्मत नभएको अर्याल बताउँछन्। यसलाई उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको सम्पत्ति कब्जा गरेर आफैँ बैंक चलाउन थाल्नुसँग तुलना गरेका छन्।
उनले पछिल्लो ५–७ वर्षमा सरकार र मन्त्रालयहरूले स्वतन्त्र नियामकलाई अगाडि सारेर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाए। नियामकको काम नियमनकारी संरचनाभित्र रहेर मात्र हुनुपर्ने, निजी सम्पत्ति कब्जा गर्ने विषय नियामकको दायराभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ।
कुनै कम्पनी लाइसेन्स खारेज भएपछि त्यसमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण उठाउने आफ्नै कानुनी प्रक्रिया हुने भए पनि राज्यले नियमावलीका भरमा सबै सम्पत्ति आफ्नो भन्ने दाबी गर्दा बैंकको धितो र लगानी सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको अर्यालको तर्क छ। लाइसेन्स खारेज भए पनि टेलिकम कम्पनीका भौतिक पूर्वाधार र टावरजस्ता सम्पत्ति स्थापित कानुनी लिक्विडेसन प्रक्रियाबाटै टुंगो लगाउनुपर्नेमा कार्यकारी आदेशका भरमा अघि बढ्दा नेपालको लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
